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हिमाचल: बीबीएन में बार-बार तैनात अफसरों का चार साल से नहीं मिला रिकॉर्ड, विधानसभा समिति नाराज
Sun, 22 Nov 2026 09:43 AM IST
Ankesh Dogra
अनिमेष कौशल, शिमला।
अनिमेष कौशल, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Sun, 22 Nov 2026 09:43 AM IST
औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में बार-बार तैनात होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड चार साल से विधानसभा की जन प्रशासन समिति को नहीं मिल पाया है। समिति ने कार्मिक विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए जल्द जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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बीबीएन में बार-बार तैनात अधिकारियों का रिकॉर्ड चार साल से समिति को नहीं मिला।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) में बार-बार तैनात होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड चार साल बाद भी विधानसभा की जन प्रशासन समिति को नहीं मिल पाया है। समिति ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्मिक विभाग को जल्द कार्रवाई कर पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
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समिति ने पूछा है कि क्षेत्र में किस अधिकारी या कर्मचारी का कितनी बार तबादला हुआ, वह कितने समय तक एक स्थान पर रहा और तबादलों के पीछे क्या कारण थे। इसके लिए 26 सितंबर 2022 को सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए गए थे, लेकिन विभाग जानकारी नहीं दे पाए। समिति की 21वीं मूल रिपोर्ट में कार्मिक विभाग के नौ सरकारी आश्वासनों की समीक्षा की गई।
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समिति ने भर्ती निदेशालय की कार्यप्रणाली पर भी जानकारी मांगी है। 26 मार्च 2025 को निदेशालय स्थापित होने के बावजूद ग्रुप-सी पदों की एसओपी और स्टेट कैडर के भर्ती नियम अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसके अलावा निदेशालय स्तर पर बायोमीट्रिक हाजिरी से भी समिति संतुष्ट नहीं हुई। समिति के सभापति और विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करने, सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने और प्रशासनिक तैनाती से संबंधित मामलों में अभी भी विभागों को अतिरिक्त जानकारी और कार्रवाई के साथ समिति के सामने आना होगा। देरी करने पर सरकार से कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।
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रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 19 जुलाई 2025 को ग्रुप-ए, बी और सी में भर्ती के लिए जॉब ट्रेनी नीति अधिसूचित की थी। चयनित अभ्यर्थियों को दो साल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अगले वित्त वर्ष में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त पर स्थायीकरण होगा। परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना जरूरी है और असफल होने पर नौकरी से निकालने का प्रावधान नहीं है।
