हिमाचल विधानसभा: छह बैठकें, पांच दिन हंगामा और सिर्फ आठ मौखिक जवाब; शीतकालीन सत्र में क्या-क्या हुआ?
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जनहित के सवालों के बजाय भ्रष्टाचार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव के लिए चर्चा में रहा। छह बैठकों में से पांच दिन प्रश्नकाल नहीं चल पाया और विधायकों के 414 सवालों में केवल आठ के मौखिक जवाब दिए गए। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और जवाब सदन में नहीं हो सके।
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हिमाचल प्रदेश विधानसभा का छह बैठकों वाला शीतकालीन सत्र इस बार जनहित के सवालों से अधिक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीतिक टकराव के लिए चर्चा में रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पांच दिन तक आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। इसका नतीजा यह रहा कि विधायकों की ओर से पूछे गए 414 सवालों में से केवल आठ पर ही मौखिक जवाब दिए जा सके, जबकि छह बैठकों में से पांच दिन प्रश्नकाल नहीं चल पाया।
सत्र की शुरुआत से ही भ्रष्टाचार का मुद्दा केंद्र में आ गया। विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए श्वेतपत्र तैयार करने को कमेटी गठित करने का एलान कर राजनीतिक बहस की दिशा बदल दी।
वहीं, भाजपा ने भी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के मामलों को उठाकर उसे घेरने की कोशिश की। दोनों पक्ष एक-दूसरे के कार्यकाल पर सवाल उठाते रहे और सदन की कार्यवाही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच उलझी रही।
भ्रष्टाचार पर लगातार चली चर्चा का असर सदन के दूसरे कामकाज पर भी पड़ा। कई विधायकों की ओर से नियम 130 के तहत उठाए गए मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर मंत्रियों के जवाब भी सदन में नहीं आ पाए।
विधेयकों को पेश करने और पारित करने की कार्यवाही हुई, लेकिन यह भी सत्ता पक्ष के अनुरोध और विपक्ष की सहमति के बाद ही संभव हो पाई। विधानसभा परिसर में नए जिलों के गठन का मुद्दा भी राजनीतिक चर्चा का विषय बना रहा।
