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मौसम आधारित फसल बीमा योजना जल्द होगी लागू, केंद्र से हरी झंडी का इंतजार: जावेद
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राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर प्रशासन की नज़र, उपजाऊ कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग पर सख्त कानूनी पाबंदी
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही जम्मू-कश्मीर सरकार प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू कर देगी। जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में बीमा योजना लागू करने को सरकार तैयार थी। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान भी कर दिए गए थे। केंद्र सरकार के इस योजना को देश भर में संशोधित किए जाने के कारण इसे अस्थायी रूप से रोका दिया गया था। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय की सलाहकार समिति से हरी झंडी मिलने ही इसे पूरे राज्य में प्रभावी कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रकों के फंसने के मुद्दे पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़क बंद होने की समस्या प्राकृतिक आपदा और भूस्खलन के कारण पैदा हुई थी। उन्होंने बताया कि प्रशासन, विधायकों और फल मंडी संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रभावित क्षेत्रों का मौका मुआयना किया था। अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। फलों से लदे वाहनों का आवागमन बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल रहा है।
कृषि भूमि के व्यावसायिक या आवासीय उपयोग में बदले जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि उपजाऊ और उत्पादक कृषि या बागवानी भूमि का मनमाना बदलाव पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके लिए कड़े कानूनी नियम लागू हैं और बिना सख्त जांच और आधिकारिक अनुमति के किसी को भी जमीन का प्रारूप बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं प्रदेश में पंचायती चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने भरोसा जताया कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव निश्चित तौर पर कराए जाएंगे और सही तथा उपयुक्त समय आने पर इस पर फैसला लिया जाएगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही जम्मू-कश्मीर सरकार प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू कर देगी। जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में बीमा योजना लागू करने को सरकार तैयार थी। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान भी कर दिए गए थे। केंद्र सरकार के इस योजना को देश भर में संशोधित किए जाने के कारण इसे अस्थायी रूप से रोका दिया गया था। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय की सलाहकार समिति से हरी झंडी मिलने ही इसे पूरे राज्य में प्रभावी कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रकों के फंसने के मुद्दे पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़क बंद होने की समस्या प्राकृतिक आपदा और भूस्खलन के कारण पैदा हुई थी। उन्होंने बताया कि प्रशासन, विधायकों और फल मंडी संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रभावित क्षेत्रों का मौका मुआयना किया था। अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। फलों से लदे वाहनों का आवागमन बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल रहा है।
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कृषि भूमि के व्यावसायिक या आवासीय उपयोग में बदले जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि उपजाऊ और उत्पादक कृषि या बागवानी भूमि का मनमाना बदलाव पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके लिए कड़े कानूनी नियम लागू हैं और बिना सख्त जांच और आधिकारिक अनुमति के किसी को भी जमीन का प्रारूप बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं प्रदेश में पंचायती चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने भरोसा जताया कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव निश्चित तौर पर कराए जाएंगे और सही तथा उपयुक्त समय आने पर इस पर फैसला लिया जाएगा।
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