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इस्राइल में एकता सरकार संभव: नेतन्याहू-आइजनकोट होंगे साथ, तय हो रहीं शर्तें; चार घंटे तक चली मैराथन बैठक
Mon, 23 Nov 2026 03:48 AM IST
शिवम गर्ग
एजेंसी, यरुशलम।
एजेंसी, यरुशलम।
Published by: शिवम गर्ग
Updated Mon, 23 Nov 2026 03:48 AM IST
इस्राइल में नई सरकार बनाने के लिए नेतन्याहू की लिकुड और आइजनकोट की यशर पार्टी के बीच बातचीत जारी है। चार घंटे की बैठक के बाद भी प्रधानमंत्री पद और कई नीतिगत मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है। आइजनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय है।
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बेंजामिन नेतन्याहू, इस्राइली प्रधानमंत्री
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
विस्तार
गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाली यशर पार्टी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी की वार्ता टीमों ने रविवार दोपहर संभावित एकता सरकार पर बातचीत जारी रखने के लिए लगभग चार घंटे की बैठक की।
आइजनकोट के कार्यालय ने 'द यरुशलम पोस्ट' को पुष्टि की कि बैठक में रोटेशन सरकार (बारी-बारी से सत्ता साझा करने वाली सरकार) बनाने के केंद्रीय मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, हालांकि उन्होंने चर्चाओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। बैठक के बाद एक संयुक्त बयान में लिकुड और यशर ने घोषणा की कि आगे भी एक बैठक होगी, लेकिन यह नहीं बताया कि वह कब होगी। पार्टियों ने कहा कि दोनों पक्षों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना रुख रखा और उन पर विस्तृत चर्चा की। सूत्रों के अनुसार जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें आईडीएफ (इस्राइली रक्षा बल) में हरेदी (अति-रूढ़िवादी यहूदी) लोगों की अनिवार्य भर्ती, न्यायिक सुधार के उपाय, 7 अक्तूबर को सरकारी विफलताओं की जांच के लिए एक राज्य आयोग का गठन, और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर के नेतृत्व वाली अति-दक्षिणपंथी ओत्जमा येहुदित पार्टी के बिना सरकार बनाने की संभावना शामिल थी। लिकुड ने बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमके ओफिर काट्ज और नेतन्याहू के पूर्व निजी वकील माइकल राबेलो को भेजा था, जिन्होंने हाल ही में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर हुए विवाद के बीच राज्य नियंत्रक के पद से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। यशर ने योआव होरोविट्ज़ और गाय गुटमैन के साथ एमके चिली ट्रॉपर को भेजा था। आइजनकोट के नेतृत्व वाले गुट के प्रतिनिधियों ने एकता सरकार बनाने की संभावना तलाशने के प्रयासों के तहत पिछले रविवार को लिकुड से मुलाकात की थी, और बाद में घोषणा की थी कि बातचीत जारी रहेगी तथा शुरुआती चर्चाओं को व्यावहारिक बताया था।
यशर पार्टी की मुख्य शर्तें...पीएम मेरा हो
नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री पद के किसी भी रोटेशन से यशर पार्टी का इन्कार। आइजेनकोट का कहना है कि बनने वाली किसी भी एकता सरकार में वे ही पीएम होंगे और नेतन्याहू सरकार का नेतृत्व नहीं कर सकते।
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लिकुड पार्टी की शर्तें: आइजेनकोट के गुट से मांग की है कि वह अपने विधायी एजेंडे को निलंबित करे और अरब दलों के साथ सहयोग बंद करे। फलस्तीन राज्य की स्थापना का विरोध करने, गाजा, लेबनान व सीरिया में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने और ऑर्थोडॉक्स समुदाय की सैन्य भर्ती पर सहमति बनाने की शर्त रखी।
विपक्षी गठबंधन के भीतर मतभेद
आइजनकोट की पार्टी लिकुड के साथ बातचीत के रास्ते खुले रख रही है, लेकिन उनके अपने ही गठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर गहरे मतभेद हैं। द यरुशलम पोस्ट के अनुसार, आइजनकोट गुट के प्रमुख सहयोगी दलों, 'इस्राइल बेइतेनु' के नेता एविग्डोर लिबरमैन और 'डेमोक्रेट्स' के नेता याइर गोलान ने स्पष्ट रूप से 'रेड लाइन' खींचते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली किसी भी एकता सरकार में शामिल होने से इन्कार कर दिया है।
अरब पार्टी से समर्थन लेने में झिझक रहे आइजनकोट
आइजनकोट को 19 सीटों वाले अरब पार्टियों ने समर्थन दिया। पर दूसरे कई नेता अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए आइजनकोट फिलहाल पीछे हटे हैं।
समर्थन न लेने की तीन बड़ी वजह
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें इसके लिए 28 दिन का समय दिया गया है। इस तरह उनके पास 6 दिसंबर तक का समय है। जरूरत पड़ने पर 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी मिल सकती है। नेतन्याहू और आइजनकोट की पार्टियों के बीच पिछले रविवार को भी बातचीत हुई थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद दोनों ने एकदूसरे पर एकता सरकार बनाने में गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया था।
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आइजनकोट के कार्यालय ने 'द यरुशलम पोस्ट' को पुष्टि की कि बैठक में रोटेशन सरकार (बारी-बारी से सत्ता साझा करने वाली सरकार) बनाने के केंद्रीय मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, हालांकि उन्होंने चर्चाओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। बैठक के बाद एक संयुक्त बयान में लिकुड और यशर ने घोषणा की कि आगे भी एक बैठक होगी, लेकिन यह नहीं बताया कि वह कब होगी। पार्टियों ने कहा कि दोनों पक्षों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना रुख रखा और उन पर विस्तृत चर्चा की। सूत्रों के अनुसार जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें आईडीएफ (इस्राइली रक्षा बल) में हरेदी (अति-रूढ़िवादी यहूदी) लोगों की अनिवार्य भर्ती, न्यायिक सुधार के उपाय, 7 अक्तूबर को सरकारी विफलताओं की जांच के लिए एक राज्य आयोग का गठन, और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर के नेतृत्व वाली अति-दक्षिणपंथी ओत्जमा येहुदित पार्टी के बिना सरकार बनाने की संभावना शामिल थी। लिकुड ने बैठक में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमके ओफिर काट्ज और नेतन्याहू के पूर्व निजी वकील माइकल राबेलो को भेजा था, जिन्होंने हाल ही में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर हुए विवाद के बीच राज्य नियंत्रक के पद से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। यशर ने योआव होरोविट्ज़ और गाय गुटमैन के साथ एमके चिली ट्रॉपर को भेजा था। आइजनकोट के नेतृत्व वाले गुट के प्रतिनिधियों ने एकता सरकार बनाने की संभावना तलाशने के प्रयासों के तहत पिछले रविवार को लिकुड से मुलाकात की थी, और बाद में घोषणा की थी कि बातचीत जारी रहेगी तथा शुरुआती चर्चाओं को व्यावहारिक बताया था।
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यशर पार्टी की मुख्य शर्तें...पीएम मेरा हो
नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री पद के किसी भी रोटेशन से यशर पार्टी का इन्कार। आइजेनकोट का कहना है कि बनने वाली किसी भी एकता सरकार में वे ही पीएम होंगे और नेतन्याहू सरकार का नेतृत्व नहीं कर सकते।
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लिकुड पार्टी की शर्तें: आइजेनकोट के गुट से मांग की है कि वह अपने विधायी एजेंडे को निलंबित करे और अरब दलों के साथ सहयोग बंद करे। फलस्तीन राज्य की स्थापना का विरोध करने, गाजा, लेबनान व सीरिया में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने और ऑर्थोडॉक्स समुदाय की सैन्य भर्ती पर सहमति बनाने की शर्त रखी।
विपक्षी गठबंधन के भीतर मतभेद
आइजनकोट की पार्टी लिकुड के साथ बातचीत के रास्ते खुले रख रही है, लेकिन उनके अपने ही गठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर गहरे मतभेद हैं। द यरुशलम पोस्ट के अनुसार, आइजनकोट गुट के प्रमुख सहयोगी दलों, 'इस्राइल बेइतेनु' के नेता एविग्डोर लिबरमैन और 'डेमोक्रेट्स' के नेता याइर गोलान ने स्पष्ट रूप से 'रेड लाइन' खींचते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली किसी भी एकता सरकार में शामिल होने से इन्कार कर दिया है।
अरब पार्टी से समर्थन लेने में झिझक रहे आइजनकोट
आइजनकोट को 19 सीटों वाले अरब पार्टियों ने समर्थन दिया। पर दूसरे कई नेता अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। इसलिए आइजनकोट फिलहाल पीछे हटे हैं।
समर्थन न लेने की तीन बड़ी वजह
- हमास को लेकर मतभेद : आइजनकोट चाहते हैं कि सरकार में शामिल होने वाली पार्टियां हमास को आतंकी संगठन मानें और उसे खत्म करने का समर्थन करें। उनका कहना है कि अरब पार्टियां उनकी इन शर्तों पर खरी नहीं उतरतीं।
- इस्राइल की पहचान का मुद्दा : आइजनकोट चाहते हैं कि सरकार में शामिल पार्टियां इस्राइल को यहूदी और लोकतांत्रिक देश मानें। अरब पार्टियों के साथ इस मुद्दे पर मतभेद हैं।
- गठबंधन के अंदर विरोध : आइजनकोट के चार पार्टियों वाले गठबंधन में से तीन पार्टियां याशार, बियाहद और इजराइल बेतेनु ने चुनाव के दौरान अरब पार्टियों के साथ सरकार नहीं बनाने का वादा किया था।
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें इसके लिए 28 दिन का समय दिया गया है। इस तरह उनके पास 6 दिसंबर तक का समय है। जरूरत पड़ने पर 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी मिल सकती है। नेतन्याहू और आइजनकोट की पार्टियों के बीच पिछले रविवार को भी बातचीत हुई थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद दोनों ने एकदूसरे पर एकता सरकार बनाने में गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया था।
