चीन तक पहुंचीं एनवीडिया की एडवांस चिप: सीनेट ने अमेरिकी मंत्री को जवाब देने बुलाया, किसकी भूमिका पर उठे सवाल?

सीनेटर टिम स्कॉट ने लुटनिक और एनवीडिया प्रमुख को बुलाया
सीनेट बैंकिंग कमेटी के अध्यक्ष और रिपब्लिकन सांसद टिम स्कॉट ने लुटनिक और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग को सार्वजनिक सुनवाई में शामिल होने के लिए पत्र लिखा था। उन्होंने लुटनिक को 10 दिसंबर 2026 और हुआंग को 3 दिसंबर 2026 को पेश होने का अनुरोध किया है। स्कॉट का कहना है कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग ही निर्यात नियंत्रण के नियम बनाता और लागू करता है। इसलिए इस मामले में मंत्री का बयान कमेटी की निगरानी के लिए जरूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील तकनीक की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। अमेरिकी जनता को इनका जवाब मिलना चाहिए।

सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड पर क्या हैं आरोप?
पूरा विवाद एनवीडिया की सिंगापुर स्थित ग्राहक कंपनी मेगास्पीड इंटरनेशनल से जुड़ा है। अमेरिकी अधिकारियों को आशंका है कि इस कंपनी के चीन की खुफिया एजेंसियों से संबंध हो सकते हैं। कंपनी की कार्यकारी एलिस हुआंग भी जांच के दायरे में बताई गई हैं। उन पर एनवीडिया के पूर्व प्रमुख जेनसन हुआंग से संबंध होने की बात भी सामने आई है। हालांकि, ये सभी आरोप और आशंकाएं हैं।

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जांच में क्या सामने आया और क्यों उठे सवाल?
सीबीएस न्यूज के मुताबिक, अमेरिकी वाणिज्य विभाग की ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने 2024 में जांच शुरू की थी। इसमें पता लगाया जा रहा था कि एनवीडिया की चिप मेगास्पीड को भेजने के बाद अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों का उल्लंघन कर उन्हें चीन तो नहीं पहुंचाया गया। बाद में यह जांच न्याय विभाग को सौंप दी गई। विवाद इसलिए भी बढ़ा क्योंकि वाणिज्य विभाग ने मेगास्पीड को अपनी एंटिटी लिस्ट में शामिल नहीं किया। इस सूची में राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के लिए खतरा मानी जाने वाली विदेशी कंपनियों और लोगों को रखा जाता है। सूची में शामिल होने पर अमेरिकी तकनीक और उत्पादों तक उनकी पहुंच सीमित हो जाती है।

ट्रंप प्रशासन में भी बढ़ा तनाव
सीएनएन के मुताबिक, पिछले सप्ताह अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने मेगास्पीड को एंटिटी लिस्ट में शामिल नहीं करने को लेकर लुटनिक से सवाल किए थे। वहीं, सीनेटर स्कॉट ने चेतावनी दी है कि अगर जेनसन हुआंग स्वेच्छा से पेश नहीं होते तो कमेटी उन्हें बुलाने के लिए समन समेत दूसरे कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है।