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कॉप-31: धरती बचाने पर दुनिया में ठनी, कोयला-तेल छोड़ने के सवाल पर अटका जलवायु समझौता; इन देशों ने जताई नाराजगी
Sun, 22 Nov 2026 04:11 AM IST
देवेश त्रिपाठी
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, अंताल्या
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, अंताल्या
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Sun, 22 Nov 2026 04:11 AM IST
जलवायु परिवर्तन पर आयोजित कॉप-31 सम्मेलन में करीब 200 देश जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को लेकर साझा सहमति नहीं बना सके। सम्मेलन के अंतिम दिन नए जलवायु समझौते के मसौदे से कोयला, तेल और गैस का उल्लेख हटाए जाने पर कई देशों ने नाराजगी जताई।
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जलवायु समझौते के मसौदे से जीवाश्म ईंधन का जिक्र हटने पर विवाद
- फोटो : अमर उजाला प्रिंट
विस्तार
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के बीच जीवाश्म ईंधन का मुद्दा कॉप-31 में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। सम्मेलन के अंतिम दिन भी करीब 200 देश कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल को लेकर किसी साझा सहमति पर नहीं पहुंच सके।
निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी देशों के बीच बातचीत जारी रही। सम्मेलन में विवाद उस समय और बढ़ गया, जब नए जलवायु समझौते के मसौदे से जीवाश्म ईंधन का उल्लेख हटा दिया गया। इस बदलाव पर कई देशों ने कड़ी नाराजगी जताई। उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने का मुद्दा समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।
कार्बन पकड़ने की तकनीक पर सवाल
सऊदी अरब सहित कुछ देश कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण यानी सीसीयूएस तकनीक को समझौते में प्रमुखता देने के पक्ष में हैं। इसमें कारखानों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उसका उपयोग या जमीन के भीतर भंडारण किया जाता है।
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समर्थकों का मानना है कि इससे उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों को आशंका है कि इस तकनीक को बढ़ावा देने से कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल को लंबे समय तक जारी रखने का रास्ता खुल सकता है। उनका कहना है कि कार्बन पकड़ने की तकनीक जीवाश्म ईंधन का विकल्प नहीं हो सकती।
ऊर्जा बदलाव में रोजगार की भी चिंता
सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते समय मजदूरों और गरीब परिवारों के हितों की रक्षा का मुद्दा भी नहीं सुलझ सका। पिछले साल सहमति से तय किए गए जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने पर प्रगति नहीं हुई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोयला और दूसरे पारंपरिक ऊर्जा उद्योगों से जुड़े लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित न हो और ऊर्जा परिवर्तन का बोझ कमजोर समुदायों पर न पड़े।
पनामा, बेल्जियम, आइवरी कोस्ट, फिनलैंड, ग्रीस, सोलोमन द्वीप और स्वीडन समेत आठ देशों ने समझौते में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता शामिल करने की मांग की है।
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निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी देशों के बीच बातचीत जारी रही। सम्मेलन में विवाद उस समय और बढ़ गया, जब नए जलवायु समझौते के मसौदे से जीवाश्म ईंधन का उल्लेख हटा दिया गया। इस बदलाव पर कई देशों ने कड़ी नाराजगी जताई। उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने का मुद्दा समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।
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कार्बन पकड़ने की तकनीक पर सवाल
सऊदी अरब सहित कुछ देश कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण यानी सीसीयूएस तकनीक को समझौते में प्रमुखता देने के पक्ष में हैं। इसमें कारखानों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उसका उपयोग या जमीन के भीतर भंडारण किया जाता है।
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समर्थकों का मानना है कि इससे उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों को आशंका है कि इस तकनीक को बढ़ावा देने से कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल को लंबे समय तक जारी रखने का रास्ता खुल सकता है। उनका कहना है कि कार्बन पकड़ने की तकनीक जीवाश्म ईंधन का विकल्प नहीं हो सकती।
ऊर्जा बदलाव में रोजगार की भी चिंता
सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते समय मजदूरों और गरीब परिवारों के हितों की रक्षा का मुद्दा भी नहीं सुलझ सका। पिछले साल सहमति से तय किए गए जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने पर प्रगति नहीं हुई। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोयला और दूसरे पारंपरिक ऊर्जा उद्योगों से जुड़े लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित न हो और ऊर्जा परिवर्तन का बोझ कमजोर समुदायों पर न पड़े।
पनामा, बेल्जियम, आइवरी कोस्ट, फिनलैंड, ग्रीस, सोलोमन द्वीप और स्वीडन समेत आठ देशों ने समझौते में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता शामिल करने की मांग की है।
