ग्रेटर बरेली: दो वर्षों से दो सेक्टरों को मिला यूपी रेरा का पंजीकरण, लंबे समय से चल रहा था प्रयास
बीडीए ने ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-5 और सेक्टर-8 का यूपी रेरा में पंजीकरण करा लिया है। यह पंजीकरण लगभग दो वर्षों से लंबित था।
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Add as a preferredबरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्राधिकरण ने ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-5 और सेक्टर-8 का उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में पंजीकरण करा लिया है। यह पंजीकरण लगभग दो वर्षों से लंबित था।
प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने बताया कि ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-8 में कुल 216 भूखंड नियोजित हैं। इनमें आवासीय, मिश्रित भू-उपयोग और सार्वजनिक सुविधाओं के भूखंड शामिल हैं। इस परियोजना में पार्क, चौड़ी सड़कें, जलापूर्ति, सीवर, स्ट्रीट लाइट और आधुनिक विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
इसी तरह, सेक्टर-5 परियोजना के तहत भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय भूखंड जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। सौम्या पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और सुविधायुक्त आवास मिले। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों की मेहनत की कमाई का निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहे।
दोनों परियोजनाओं में सभी विकास कार्य उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएंगे। परियोजनाओं से जुड़ी सभी जानकारियां प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी।
आम निवेशकों और आवंटियों को मिलेंगे विशेष अधिकार
बीडीए की परियोजनाओं के यूपी रेरा में पंजीकृत होने से निवेशकों और संपत्ति खरीदने वालों को कई बड़े कानूनी और वित्तीय सुरक्षा कवच मिल गए हैं। रेरा नियमों के तहत अब स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही विकास कार्य कराना, समयबद्ध तरीके से कब्जा देना और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
इन परियोजनाओं के लिए पूरी तरह पृथक (अलग) बैंक खाते संचालित किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आवंटियों से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग केवल और केवल उसी विशिष्ट परियोजना के विकास में ही किया जाए। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की विवाद या शिकायत की स्थिति में आवंटियों को सीधे यूपी रेरा मंच पर सुनवाई का विधिक अधिकार भी प्राप्त हो गया है।
