ईरान में इंटरनेट ठप: तेहरान समेत पूरे देश का दुनिया से कटा संपर्क, जानें क्या है इस शटडाउन के पीछे की वजह?
Iran Digital Blackout:
ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई हिस्सों में अचानक इंटरनेट ठप हो गया है। नेटब्लॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देश की डिजिटल कनेक्टिविटी सामान्य से गिरकर महज 4% रह गई है। अमेरिकी और इजरायली सैन्य अभियानों के बीच हुए इस ब्लैकआउट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है।
विस्तार
ईरान इस वक्त एक बड़े डिजिटल शटडाउन का सामना कर रहा है। ऑनलाइन फ्रीडम मॉनिटरिंग संगठन NetBlocks ने अपने आधिकारिक चैनल पर पुष्टि की कि ईरान में लगभग पूर्ण इंटरनेट ब्लैकआउट दर्ज किया गया है। उनके अनुसार राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के करीब 4% तक गिर गई है। अधिकांश अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच बाधित है और मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रभावित हो रही है। ये स्थिति राजधानी तेहरान समेत कई प्रमुख शहरों में देखी गई। इससे न केवल आम नागरिक बल्कि संचार के सभी माध्यम प्रभावित हुए हैं।
यह ब्लैकआउट ऐसे समय में हुआ है जब इस क्षेत्र में अमेरिका और इजरायल के कॉम्बैट ऑपरेशंस (सैन्य अभियान) सक्रिय हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यह कोई खराबी नहीं, बल्कि एक सोची समझा कदम हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यह पैटर्न पिछले साल इजरायल के साथ हुए युद्ध के दौरान अपनाए गए सुरक्षा उपायों से मेल खाता है।
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ईरान में इंटरनेट शटडाउन का इतिहास
ईरान के लिए इंटरनेट ब्लॉक करना नया नहीं है:
सरकार विरोधी प्रदर्शन:
इस साल की शुरुआत में भी ईरान ने बड़े पैमाने पर कम्युनिकेशन ब्लॉक किया था ताकि प्रदर्शनकारी एक-दूसरे से संपर्क न कर सकें।
सेंसरशिप:
ईरान में कई ग्लोबल एप्स पहले से ही प्रतिबंधित हैं, लेकिन 4% कनेक्टिविटी का मतलब है कि अब बैंक, अस्पताल और जरूरी सेवाएं भी ऑनलाइन काम नहीं कर पा रही हैं।
इसका क्या असर होगा?
दरअसल, ब्लैकआउट की वजह से ईरान के अंदर क्या हो रहा है, इसकी सटीक जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है। लेकिन लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसे में डिजिटल भुगतान और व्यापारिक लेनदेन पूरी तरह रुक गए होंगे। साथ ही नागरिकों के लिए आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करना मुश्किल हो गया है।
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सरकारें इंटरनेट क्यों बंद करती हैं?
डिजिटल शटडाउन आमतौर पर विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने, अफवाहों और गलत सूचना पर रोक लगाने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने की वजह से होती हैं। संवेदनशील सैन्य ऑपरेशन के दौरान सूचना नियंत्रण बनाए रखना भी प्रमुख कारण है। हालांकि, मानवाधिकार संगठनों का तर्क है कि यह नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर असर डालता है।