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सीजीपीएससी भर्ती नियमों में बड़ा संशोधन: चयन सूचियों की वैधता तीन महीने तय
Sat, 14 Nov 2026 07:54 PM IST
अमन कोशले
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:54 PM IST
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए प्रावधान के तहत संशोधित चयन सूची और अनुपूरक चयन सूची की वैधता अधिकतम तीन महीने तय की गई है। इस अवधि के भीतर चयन और नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य में शासकीय नौकरियों की भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के उपरांत जारी की जाने वाली संशोधित चयन सूची और अनुपूरक चयन सूची की वैधता अवधि निश्चित कर दी है।
नए भर्ती प्रावधानों के अंतर्गत अब इन दोनों सूचियों की वैधता अवधि अधिकतम तीन महीने तक ही सीमित रहेगी। निर्धारित समयसीमा समाप्त हो जाने के उपरांत इन सूचियों के आधार पर चयन अथवा नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी।
तीन महीने की तय समयसीमा
आयोग द्वारा जारी नए नियमानुसार भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद तैयार की जाने वाली संशोधित चयन सूची अब अनिश्चित समय तक प्रभावी नहीं बनी रहेगी। ठीक इसी प्रकार अनुपूरक चयन सूची के संदर्भ में भी यही व्यवस्था लागू की गई है। आयोग द्वारा संशोधित अथवा अनुपूरक चयन सूची जारी किए जाने के बाद उससे संबंधित संपूर्ण चयन प्रक्रिया को तीन महीने की निर्धारित समयसीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। यदि इस समयसीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो उन सूचियों के आधार पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी।
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भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास
इस नए फैसले को आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शासकीय भर्ती परीक्षाओं में अक्सर मुख्य चयन सूची प्रकाशित होने के बाद रिक्त पदों की स्थिति, अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता या अन्य प्रशासनिक कारणों से संशोधित और अनुपूरक सूचियां जारी की जाती हैं। पूर्व में ऐसी सूचियों की समयसीमा तय न होने के कारण भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक लंबित रहती थी, जिससे अनिश्चितता बनी रहती थी। नई व्यवस्था से आयोग चयन कार्य को तय सीमा में पूरा करेगा।
अभ्यर्थियों पर पड़ेगा सीधा प्रभाव
लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए यह परिवर्तन बेहद खास है। विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों को इसका सीधा ध्यान रखना होगा, जिनका नाम संशोधित चयन सूची या अनुपूरक चयन सूची में स्थान पाता है। अभ्यर्थियों को सूची जारी होने की तिथि से लेकर तीन महीने की अवधि का पूरा हिसाब रखना होगा। इस अवधि में नियुक्ति, अभिलेख सत्यापन तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
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नए भर्ती प्रावधानों के अंतर्गत अब इन दोनों सूचियों की वैधता अवधि अधिकतम तीन महीने तक ही सीमित रहेगी। निर्धारित समयसीमा समाप्त हो जाने के उपरांत इन सूचियों के आधार पर चयन अथवा नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी।
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तीन महीने की तय समयसीमा
आयोग द्वारा जारी नए नियमानुसार भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद तैयार की जाने वाली संशोधित चयन सूची अब अनिश्चित समय तक प्रभावी नहीं बनी रहेगी। ठीक इसी प्रकार अनुपूरक चयन सूची के संदर्भ में भी यही व्यवस्था लागू की गई है। आयोग द्वारा संशोधित अथवा अनुपूरक चयन सूची जारी किए जाने के बाद उससे संबंधित संपूर्ण चयन प्रक्रिया को तीन महीने की निर्धारित समयसीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। यदि इस समयसीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो उन सूचियों के आधार पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी।
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भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास
इस नए फैसले को आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शासकीय भर्ती परीक्षाओं में अक्सर मुख्य चयन सूची प्रकाशित होने के बाद रिक्त पदों की स्थिति, अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता या अन्य प्रशासनिक कारणों से संशोधित और अनुपूरक सूचियां जारी की जाती हैं। पूर्व में ऐसी सूचियों की समयसीमा तय न होने के कारण भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक लंबित रहती थी, जिससे अनिश्चितता बनी रहती थी। नई व्यवस्था से आयोग चयन कार्य को तय सीमा में पूरा करेगा।
अभ्यर्थियों पर पड़ेगा सीधा प्रभाव
लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए यह परिवर्तन बेहद खास है। विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों को इसका सीधा ध्यान रखना होगा, जिनका नाम संशोधित चयन सूची या अनुपूरक चयन सूची में स्थान पाता है। अभ्यर्थियों को सूची जारी होने की तिथि से लेकर तीन महीने की अवधि का पूरा हिसाब रखना होगा। इस अवधि में नियुक्ति, अभिलेख सत्यापन तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
