संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। शहर के सरकारी कार्यालयों द्वारा बिजली के लंबित बिल न भरने पर अगले सप्ताह से ऑटोमेटिक कट लगना शुरू हो जाएगा। विभाग की ओर से वीरवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस बारे रिमाइंडर भेज दिया है।
बोर्ड का दो टूक कहना है कि 20 अप्रैल अंतिम तारीख है। ऐसे में नए मीटरों के प्रीपेड होने के बाद कट लगने शुरू हो जाएंगे। राजधानी में 800 से 900 के करीब छोटे से लेकर बड़े सरकारी महकमे हैं लेकिन पिछले कई सालों से इन महकमों ने अपने बिजली के बकाया बिल नहीं भरे हैं। बिलों के भुगतान न होने के कारण अब इनकी संख्या लाखों में पहुंच गई है। पूरा आंकड़ा देखा जाए तो यह करोड़ों में पहुंच चुका है। ऐसे में विभाग ने दो टूक कहा है कि बिजली बिल नहीं भरा तो उन्हें अंधेरे में बैठकर काम करना होगा। शहर के लिफ्ट, समरहिल, छोटा शिमला, एसडीए कांप्लेक्स के अलावा शहर के छोटे-छोटे वार्डों में सरकारी महकमे है। ऐसे में सबसे पहले इन विभागों पर बिजली बोर्ड सख्ती बरत रहा है। मुख्यमंत्री के पास ही बिजली महकमा है। ऐसे में आदेशों के तहत बोर्ड इस मामले पर सख्ती बरते हुए है। सरकारी विभाग अगर 20 अप्रैल तक बिल जमा नहीं करते हैं तो कट लगना शुरू हो जाएंगे।