गूगल: ऑस्ट्रेलिया में 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे जीमेल? नए कानून से बढ़ी टेक कंपनियों की चिंता

इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर दुनियाभर में बहस चल रही है। कई देश सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए उम्र से जुड़ी पाबंदियां लागू कर रहे हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित एक नए इंटरनेट कानून को लेकर विवाद शुरू हो गया है। गूगल का कहना है कि इस कानून की मौजूदा शर्तों के चलते 18 साल से कम उम्र के बच्चों की Gmail जैसी सामान्य डिजिटल सेवाओं तक पहुंच भी रोकी जा सकती है। कंपनी ने चेतावनी दी है कि कानून के लागू होने से ईमेल, मैसेजिंग और निजी फाइल स्टोरेज जैसी सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

यह मामला ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित 'डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर' कानून से जुड़ा है। इस कानून का उद्देश्य इंटरनेट पर बच्चों और अन्य यूजर्स को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट से बचाना है। हालांकि, गूगल समेत कई बड़ी टेक कंपनियों को आशंका है कि इसके प्रावधानों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जरूरत से ज्यादा निगरानी और कंटेंट हटाने का दबाव बढ़ सकता है।

क्या बच्चों के लिए बंद हो सकती है जीमेल?

• गूगल की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पॉलिसी प्रमुख रेचल लॉर्ड ने सोमवार को सीनेट की सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर कंपनी की चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून के तहत अगर किसी बच्चे के आपत्तिजनक जैसे कंटेंट देखने का जोखिम है तो इंटरनेट कंपनियों को उम्र की जांच करनी पड़ सकती है।

• रेचल लॉर्ड के मुताबिक, इस नियम की व्याख्या इस तरह भी हो सकती है कि कंपनियों को मैसेजिंग, ईमेल और निजी फाइल स्टोरेज जैसी सामान्य सेवाओं के इस्तेमाल से पहले यूजर की उम्र की पुष्टि करनी पड़े। ऐसा होने पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इन सेवाओं से बाहर रखने की स्थिति बन सकती है।
• गूगल की चिंता सिर्फ जीमेल तक सीमित नहीं है। कंपनी का मानना है कि उम्र की जांच के नाम पर यूजर्स की निजी बातचीत और फाइलों पर भी निगरानी बढ़ सकती है। इससे लोगों की डिजिटल प्राइवेसी प्रभावित होने का खतरा है। हालांकि, अभी ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए जीमेल बंद करने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। गूगल ने प्रस्तावित कानून के संभावित असर को लेकर चेतावनी दी है।

क्या है 'डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर' बिल?

• ऑस्ट्रेलियाई सरकार इंटरनेट को बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने के इरादे से 'डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर' कानून ला रही है। यह बिल वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से पास हो चुका है और अब इसे लागू होने के लिए सीनेट की मंजूरी का इंतजार है।
• इस कानून के तहत इंटरनेट और सोशल मीडिया कंपनियों को यह साबित करना होगा कि वे अपने प्लेटफॉर्म से हानिकारक कंटेंट को हटाने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं। अगर वे ऐसा करने में विफल रहती हैं, तो उन पर 109 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 600 करोड़ रुपये से अधिक) तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है।

मेटा, टिकटॉक और स्नैप ने भी जताई चिंता

• गूगल अकेली कंपनी नहीं है, जिसने प्रस्तावित कानून पर सवाल उठाए हैं। मेटा, टिकटॉक और स्नैप के प्रतिनिधियों ने भी सीनेट की सुनवाई के दौरान इसी तरह की चिंताएं जाहिर कीं। टेक कंपनियों और फ्री-स्पीच के पैरोकारों का मानना है कि यह कानून इंटरनेट के उस हिस्से को भी बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, जिसका इस्तेमाल हम हर दिन निजी कामों के लिए करते हैं।
• यूट्यूब (YouTube) की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पॉलिसी हेड रेचल लॉर्ड ने सीनेट की सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा, "कानून के एक हिस्से में यह अनिवार्य किया गया है कि अगर बच्चों के आपत्तिजनक कंटेंट देखने का जोखिम है, तो उम्र की जांच होनी चाहिए। इसके कारण हमें मैसेजिंग, ईमेल और प्राइवेट फाइल स्टोरेज जैसी रोजमर्रा की कम्युनिकेशन सेवाओं में भी उम्र वेरिफाई करनी पड़ सकती है और नाबालिगों की पहुंच को पूरी तरह ब्लॉक करना पड़ सकता है।"
• रेचल ने इस बात पर जोर दिया कि इसका सीधा मतलब प्राइवेट कम्युनिकेशंस और फाइल स्टोरेज के भीतर घुसपैठ और निगरानी से है, जो आम यूजर्स की प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा है।

सरकार का क्या कहना है?

ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक नियमों की जरूरत है। सरकार के मुताबिक, ऑनलाइन नुकसान से बच्चों और दूसरे यूजर्स को बचाने के लिए कंपनियों की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। वहीं, टेक कंपनियों का तर्क है कि सुरक्षा के नाम पर ऐसे नियम नहीं बनने चाहिए, जिनसे सामान्य डिजिटल सेवाओं और निजी बातचीत पर भी असर पड़े।

फिलहाल इस कानून को लेकर ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में सुनवाई जारी है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि विधेयक को किस रूप में मंजूरी मिलती है और उम्र की जांच से जुड़े प्रावधानों को लेकर क्या बदलाव किए जाते हैं।