BSNL ने यूजर्स को दिया दिवाली का तोहफा, अब लैडलाइन और मोबाइल पर कर सकेंगे अनलिमिटेड कॉल

भारत संचार निगम यानी बीएसएनएल (BSNL) ने अपने उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए दिवाली ऑफर पेश किया है। कंपनी के नए ऑफर के तहत लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। वहीं, उपभोक्ता इस फेस्टिवल ऑफर के जरिए पूरे भारत में किसी भी लैंडलाइन और मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकेंगे। लेकिन यह ऑफर लिमिटेड समय के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा कंपनी ने भारत फाइबर एक्सटेशन प्लान पेश किए हैं, जिसके जरिए शहर और गांव में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई जा सकेगी।

दिवाली के खास अवसर पर बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए नया ऑफर टेलीकॉम बाजार में उतारा है। हालाकिं, उपभोक्ता इस ऑफर का लाभ 27 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक उठा सकेंगे। इसके अलावा कंपनी भारत फाइबर नेट के साथ umbrella coverage इंश्योरेंस कवरेज भी देगी, जो मार्च 2020 में शुरू हो जाएगा। इससे पहले बीएसएनएल ने 429, 485 और 666 रुपये वाले प्लान को अपडेट किया था। इन डाटा पैक्स में दिल्ली और मुंबई के यूजर्स को अनलिमिटेड कॉल की सुविधा मिली हैं।

भारत सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को बंद नहीं करेगी। इन दोनों कंपनियों का विलय किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके रिवाइवल प्लान को मंजूरी दे दी है। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि दोनो टेलीकॉम कंपनियों को न तो बंद किया जाएगा, ना ही विनिवेश किया जाएगा और ना ही इसको किसी तीसरे पक्ष को चलाने के लिए दिया जाएगा।

प्लान के मुताबिक एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय होगा। बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए वीआरएस योजना लाई जाएगी। बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के सॉवरेन बॉन्ड लाए जाएंगे। 38 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियां बेची जाएंगी। विलय प्रक्रिया पूरी होने तक एमटीएनएल, बीएसएनएल की सब्सिडियरी रहेगी। साथ ही बीएसएनएल-एमटीएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम दिए जाने पर भी सहमति जताई गई है।

दोनों कंपनियों की संपत्तियों को बेचने या फिर किराये पर देने के एक संयुक्त कमेटी बनाने को मंजूरी दे दी है। इस कमेटी में बीएसएनएल, दूरसंचार विभाग और विनिवेश विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।बीएसएनएल पर फिलहाल 14 हजार करोड़ की देनदारी है और वित्त वर्ष 2017-18 में उसे 31287 करोड़ का नुकसान हुआ था। कंपनी में फिलहाल 1.76 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। वीआरएस देने से कर्मचारियों की संख्या अगले पांच सालों में 75 हजार रह जाएगी।