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पानी छोड़ने के पीछे खेल तो नहीं
Shimla
Updated Wed, 11 Jun 2014 05:32 AM IST
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शिमला। लारजी डैम के गेट अचानक खुलवाने के पीछे कहीं कोई और खेल तो नहीं था। ये सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि रविवार शाम को नार्थ ग्रिड को सरप्लस पावर से बचाने के नाम पर केवल बिजली बोर्ड के प्रोजेक्ट ही क्यों बंद किए गए। स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर (एसएलडीसी) ने लारजी पावर हाउस के तीन यूनिटों में से दो बंद करवाए और डैम के गेट खोलने पड़े। इसके अलावा पार्वती-3, भावा, गिरि जैसे प्रोजेक्टों में भी उत्पादन घटाया गया। ये सभी प्रोजेक्ट बिजली बोर्ड के हैं। ग्रिड से कनेक्टिड सभी प्रोजेक्टों को ग्रिड की मांग एवं आपूर्ति के हिसाब से उत्पादन कम करना होता है, जिसे बैकडाऊन कहते हैं।
ऊर्जा विभाग में काम कर चुके कई वर्तमान और पूर्व अफसर शंका जता रहे हैं कि एसएलडीसी में यदि बैकडाऊन शेडयूल या प्रोटोकॉल के मुताबिक काम न हो, तो पैसा बनाने का चांस रहता है। यानी यदि स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक को इस पद पर रहकर फायदा दिया जा सकता है। एक तथ्य और है। पूर्व भाजपा सरकार के समय जब एसएलडीसी को बिजली बोर्ड से अलग एक स्वायत्त सोसाइटी बनाया गया, तब ऐसे आदेश हुए थे कि इसके पास साप्ताहिक बैकडाऊन शेड्यूल होना चाहिए। तब जिस अफसर को इस पद से हटाया गया था, वही अब यहां चीफ इंजीनियर भी हैं।
ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव एसकेबीएस नेगी कहते हैं कि नार्दन लोड डिस्पैच सेंटर से आए मैसेज के आधार पर ग्रिड को बचाने के लिए उत्पादन घटाया गया। एसएलडीसी के पास अपना शेड्यूल था। केवल बिजली बोर्ड के प्रोजेक्टों पर ही इसका असर क्यों हुआ, इसका वह पता करेंगे। इस हादसे से जुड़े सभी सवाल अब जांच का विषय हैं। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।
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इनसेट
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की
लारजी हादसे पर केेंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की है। मंत्रालय ने नार्दन रीजन लोड डिस्पैच सेंटर और हिमाचल सरकार दोनों से रिपोर्ट मांगी है। प्रधान सचिव ऊर्जा ने बिजली बोर्ड के अफसरों के साथ बैठक कर ये रिपोर्ट तैयार कर मुख्य सचिव के जरिए भारत सरकार को भेजी है।
इनसेट
क्या जांच के दायरे में आएगा एसएलडीसी
क्या एसएलडीसी को मंडलायुक्त जांच के दायरे में लेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि मंडलायुक्त की जांच का दायरा अभी बिजली बोर्ड के लारजी प्रोजेक्ट तक ही है। हालांकि हिमाचल हाईकोर्ट में दायर होने वाली रिपोर्ट में सरकार को एसएलडीसी को भी जांच के दायरे में लेना होगा।
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ऊर्जा विभाग में काम कर चुके कई वर्तमान और पूर्व अफसर शंका जता रहे हैं कि एसएलडीसी में यदि बैकडाऊन शेडयूल या प्रोटोकॉल के मुताबिक काम न हो, तो पैसा बनाने का चांस रहता है। यानी यदि स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक को इस पद पर रहकर फायदा दिया जा सकता है। एक तथ्य और है। पूर्व भाजपा सरकार के समय जब एसएलडीसी को बिजली बोर्ड से अलग एक स्वायत्त सोसाइटी बनाया गया, तब ऐसे आदेश हुए थे कि इसके पास साप्ताहिक बैकडाऊन शेड्यूल होना चाहिए। तब जिस अफसर को इस पद से हटाया गया था, वही अब यहां चीफ इंजीनियर भी हैं।
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ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव एसकेबीएस नेगी कहते हैं कि नार्दन लोड डिस्पैच सेंटर से आए मैसेज के आधार पर ग्रिड को बचाने के लिए उत्पादन घटाया गया। एसएलडीसी के पास अपना शेड्यूल था। केवल बिजली बोर्ड के प्रोजेक्टों पर ही इसका असर क्यों हुआ, इसका वह पता करेंगे। इस हादसे से जुड़े सभी सवाल अब जांच का विषय हैं। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।
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केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की
लारजी हादसे पर केेंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की है। मंत्रालय ने नार्दन रीजन लोड डिस्पैच सेंटर और हिमाचल सरकार दोनों से रिपोर्ट मांगी है। प्रधान सचिव ऊर्जा ने बिजली बोर्ड के अफसरों के साथ बैठक कर ये रिपोर्ट तैयार कर मुख्य सचिव के जरिए भारत सरकार को भेजी है।
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क्या जांच के दायरे में आएगा एसएलडीसी
क्या एसएलडीसी को मंडलायुक्त जांच के दायरे में लेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि मंडलायुक्त की जांच का दायरा अभी बिजली बोर्ड के लारजी प्रोजेक्ट तक ही है। हालांकि हिमाचल हाईकोर्ट में दायर होने वाली रिपोर्ट में सरकार को एसएलडीसी को भी जांच के दायरे में लेना होगा।
