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आईपीएल में पुलिस सुरक्षा पर सरकार ने मांगी कानूनी राय
Shimla
Updated Sat, 03 May 2014 05:30 AM IST
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शिमला। हिमाचल सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के समय आईपीएल मैचों पर हुए पुलिस सुरक्षा खर्च को एचपीसीए या किंग्स इलेवन पंजाब से न वसूलने के मसले पर कानूनी राय मांगी है। वित्त विभाग से गोल-मोल राय आने के बाद अब फाइल विधि विभाग को भेजी गई है। इसके बाद ये तय होगा कि 2.37 करोड़ रुपये का वसूली एचपीसीए से न करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं? इसी आधार पर एचपीसीए से इस धन की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू होगी।
दरअसल, वर्ष 2010-11 में दो साल में हुए आईपीएल के क्रिकेट मैचों के लिए हिमाचल सरकार ने जो पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाई, उस पर 2.37 करोड़ रुपये खर्च हुए। इन धन की वसूली क्रिकेट एसोसिएशन या फ्रेंचाइजी से इस कारण नहीं की गई, क्योंकि तत्कालीन गृह सचिव ने तत्कालीन डीजीपी के इस तर्क को सही माना कि आईपीएल मैचों से हिमाचल को पर्यटन के लिहाज से फायदा हुआ है। पूर्व गृह सचिव ने ये फैसला अपने स्तर पर लिया था। फाइल न तो मुख्यमंत्री को गई, न ही कैबिनेट में।
अब मुख्य सचिव पी. मित्रा ने वित्त विभाग को फाइल भेजकर पूछा था कि क्या तब ये फैसला लेने से पहले वित्त विभाग से भी राय ली गई थी या नहीं? और यदि नहीं तो क्या अब ये राजस्व सरकार को आना चाहिए? सूत्र कहते हैं कि वित्त विभाग ने कहा है कि उन्हें राजस्व की प्राप्ति से कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये उस समय दोनों पक्षों के बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार देखना होगा कि वसूली होनी चाहिए या नहीं? इस बारे में विधि विभाग से भी राय ली जा सकती है। इसके बाद अब सरकार ने फाइल विधि विभाग में भेजी है।
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दरअसल, वर्ष 2010-11 में दो साल में हुए आईपीएल के क्रिकेट मैचों के लिए हिमाचल सरकार ने जो पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाई, उस पर 2.37 करोड़ रुपये खर्च हुए। इन धन की वसूली क्रिकेट एसोसिएशन या फ्रेंचाइजी से इस कारण नहीं की गई, क्योंकि तत्कालीन गृह सचिव ने तत्कालीन डीजीपी के इस तर्क को सही माना कि आईपीएल मैचों से हिमाचल को पर्यटन के लिहाज से फायदा हुआ है। पूर्व गृह सचिव ने ये फैसला अपने स्तर पर लिया था। फाइल न तो मुख्यमंत्री को गई, न ही कैबिनेट में।
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अब मुख्य सचिव पी. मित्रा ने वित्त विभाग को फाइल भेजकर पूछा था कि क्या तब ये फैसला लेने से पहले वित्त विभाग से भी राय ली गई थी या नहीं? और यदि नहीं तो क्या अब ये राजस्व सरकार को आना चाहिए? सूत्र कहते हैं कि वित्त विभाग ने कहा है कि उन्हें राजस्व की प्राप्ति से कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये उस समय दोनों पक्षों के बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार देखना होगा कि वसूली होनी चाहिए या नहीं? इस बारे में विधि विभाग से भी राय ली जा सकती है। इसके बाद अब सरकार ने फाइल विधि विभाग में भेजी है।
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