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छात्राओं से सेप्टिक टैंक साफ कराना शर्मनाक: मदरसा हादसे पर भड़के राज्यमंत्री; बोले- दोषियों पर होगी कार्रवाई
Sat, 18 Jul 2026 11:02 PM IST
भरतपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुर
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Published by: भरतपुर ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jul 2026 11:02 PM IST
भरतपुर दौरे पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने नील मदरसा हादसे को लेकर दुखद बताते हुए कहा कि बच्चियों से सेप्टिक टैंक की सफाई कराना शर्मनाक और अस्वीकार्य है। उन्होंने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
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गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेड़म
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
राजस्थान के गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने भरतपुर दौरे के दौरान पहाड़ी तहसील के सीकरी कस्बे के पास स्थित नील मदरसे में हुए दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि छात्राओं से सेप्टिक टैंक की सफाई कराना बेहद शर्मनाक और अस्वीकार्य है। इस मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
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बच्चों का काम पढ़ाई करना है
सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान बेड़म ने कहा कि विद्यालयों में पढ़ने आने वाले बच्चों से इस तरह के जोखिम भरे कार्य कराना गंभीर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि बच्चों का काम शिक्षा ग्रहण करना है, न कि उनकी जान जोखिम में डालने वाले कार्य कराए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी संचालक या शिक्षक ने छात्राओं से सेफ्टी टैंक की सफाई कराई है, तो यह बेहद गंभीर मामला है और इससे पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं।
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एफआईआर दर्ज
गृह राज्यमंत्री ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायल छात्राओं के इलाज की व्यवस्था कराई गई। जिला कलेक्टर पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने रात में ही एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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सरकार की प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा
जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा, बेहतर शिक्षा और उनके जीवन की रक्षा करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की लापरवाही किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार समय-समय पर स्कूलों, शिक्षण संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कराती रहती है। यदि कहीं नियमों और सरकारी दिशा-निर्देशों की अनदेखी सामने आती है, तो संबंधित संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है और आगे भी की जाएगी।