पीएम मोदी ने जताई मंशा, जनवरी से दिसंबर तक हो वित्त वर्ष

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश लंबे समय तक राजनीतिक और आर्थिक कुप्रबंधन झेलता रहा है। कुप्रबंधन के कारण ही कई अच्छी पहल और योजनाएं भी नाकाम हो गईं। लेकिन अब व्यवस्था दुरुस्त करने के कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने पर विचार-विमर्श होना चाहिए। उन्होंने बैठक में हिस्सा लेने आए मुख्यमंत्रियों से इस बहस को आगे बढ़ाने को कहा। इसी तरह उन्होंने वित्त वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने पर भी बहस तेज करने को कहा। इस दौरान पीएम ने बजट पेश करने की तारीख में बदलाव को व्यापक सुधार का हिस्सा बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया के विचार को धरातल पर उतारने के लिए भी मुख्यमंत्रियों का सहयोग मांगा। नीति आयोग संचालन परिषद की तीसरी बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों-मंत्रियों और विशेषज्ञों के रूप में यहां जमा हुई टीम इंडिया ही व्यापक सुधारों-बदलावों के जरिये न्यू इंडिया का निर्माण करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह टीम इंडिया स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ (वर्ष 2022) के भारत की दृष्टि तैयार करे।

प्रधानमंत्री ने बैठक में देश में व्यापक बदलाव के लिए 15 साल का रोडमैप पेश किया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की 15 साल की दृष्टि, 7 साल की रणनीति और तीन साल का कार्रवाई एजेंडा राज्यों को व्यापक लाभ देगा। इस दौरान उन्होंने सुधारों की गति में और बढ़ोतरी करने, बुनियादी ढांचा निर्माण क्षेत्र और पूंजीगत व्यय की रफ्तार बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश में खराब बुनियादी ढांचे से आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो रही है। राज्यों द्वारा बुनियादी ढांचे मसलन सड़क, बंदरगाह, बिजली और रेल पर अधिक खर्च से आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ेगी। राज्य भी देश की नीति निर्धारण की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। इसके तहत महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजनाओं पर मुख्यमंत्रियों की राय ली जाएगी।