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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: 11 सितंबर को दिल्ली में सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, वाहनों को लेकर ट्रैफिक एडवायजरी जारी

Fri, 04 Sep 2026 03:53 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 04 Sep 2026 03:53 AM IST
सार
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18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के चलते कार्मिक मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। साथ ही वाहनों की आवाजाही को लेकर दिल्ली सरकार पहले ही ट्रैफिक एडवायजरी जारी कर चुकी है।

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BRICS Summit: Government offices in Delhi to remain closed on September 11.
1 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

11 सितंबर को नई दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में छुट्टी रहेगी। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के चलते कार्मिक मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। साथ ही वाहनों की आवाजाही को लेकर दिल्ली सरकार पहले ही ट्रैफिक एडवायजरी जारी कर चुकी है। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक दिल्ली में होगा। 

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सम्मेलन के लिए पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ हाई-लेवल बैठक
दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक चलने वाले ब्रिक्स सम्मलेन को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हाई-लेवल अंतरराज्यीय बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता दिल्ली पुलिस के आयुक्त अनुराग कुमार ने की। इसमें पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए।
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बैठक में सुरक्षा के कई इंतजामों को लेकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने सीमा पर चेकिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट और संदिग्ध तत्वों के वेरिफिकेशन से जुड़े इनपुट एक-दूसरे के साथ साझा किए। खुले इलाकों से ड्रोन या अन्य उड़ने वाली चीजों की आवाजाही को रोकने और संदिग्ध वाहनों या लोगों की जानकारी तुरंत साझा करने पर जोर दिया गया। बॉर्डर्स पर अवैध घुसपैठ रोकने का प्लान भी पड़ोसी राज्यों के साथ साझा किया गया। 
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पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने कहा कि सुरक्षा के साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि आम जनता को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि रेडियो, सोशल मीडिया, टीवी और अखबारों के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी आम लोगों तक पहले से ही पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने एनसीआर पुलिस को एडवाइजरी जारी करने को कहा है। लोगों के लिए बनाए जाने वाले वैकल्पिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त और वहां फ्री पार्किंग की सुविधा देने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं।

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