Uttarakhand: पहली बार कुत्तों के बधियाकरण और प्रबंधन का आएगा प्रस्ताव, पॉलिसी बनाने के लिए बढ़ाया गया कदम
पहली बार कुत्तों के बधियाकरण और प्रबंधन का प्रस्ताव लाया जाएगा। पॉलिसी बनाने के संबंध में कदम बढ़ाया गया है। प्रस्ताव के माध्यम से शासन से की जाएगी एक एसओपी बनाने की मांग की जाएगी।
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Add as a preferredलावारिस कुत्तों के बधियाकरण एवं टीकाकरण के संबंध में जिला पंचायत ने पॉलिसी बनाने के संबंध में कदम बढ़ा दिए हैं। इसकी शुरुआत बुधवार को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखकर की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत की ओर से शासन से इस संबंध में दिशा-निर्देश मांगे जाने व एसओपी बनाने की मांग की जाएगी। देहरादून जिला पंचायत लावारिस कुत्तों के संबंध में नीति बनाने की पहल करने वाला पहला जिला पंचायत होगा।
लावारिस व पालतू कुत्तों की दहशत सिर्फ शहरों तक ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल में भी है। एक पालतू रॉटविलर ने 21 सितंबर को बिधोली आमवाला ओखल गांव में एक महिला को बुरी तरह घायल कर दिया था। उस समय नगर निगम की टीम ने भी दौड़ लगाई तो पता चला था कि यह मामला नगर निगम क्षेत्र से बाहर का है।
ऐसे में जो भी कार्रवाई बनती है वह ग्राम पंचायत स्तर या फिर संबंधित थाना स्तर पर की जाएगी लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके पीछे की मजबूरी यह थी कि नगर निगम की भांति ग्राम पंचायत स्तर पर कुत्तों के नियंत्रण व प्रबंधन के लिए आज तक कोई नीति नहीं बनी थी।
शहरी निकायों के पास है जुर्माने से लेकर पंजीकरण का अधिकार
कुत्तों के संबंध में शहरी निकायों के पास अपनी एक नीति है। इसके तहत लावारिस कुत्तों के बधियाकरण और पालतू कुत्तों का निकाय में पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा पंजीकरण न कराने, बिना पट्टे के कुत्ते को खुला छोड़ने, टीकाकरण न कराने, बधियाकरण न कराने पर जुर्माने का अधिकार भी नगर निगम के पास है। इसके अलावा खुले में शौच कराने पर भी जुर्माने का प्रावधान निगम ने बनाया है। नगर निगम देहरादून ने अभी हाल ही में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास कर पंजीकरण की धनराशि, जुर्माने में बढ़ोतरी की है।
2025-26 का बजट पूर्व में ही हो चुका है पास
वित्तीय वर्ष जब शुरू हुआ था उस समय दूसरा बोर्ड था। ऐसे में चुनाव से पहले आखिरी बोर्ड बैठक में 2025-26 का बजट रखा जा चुका था। कुल आय-व्यय का करीब 61.72 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट उस बैठक में पास किया गया था।
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आय बढ़ाने के लिए जिला पंचायत जगह बनाएगा
जिला पंचायत की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आय बढ़े इसके लिए अधिकारियों ने जिला पंचायत की बेशकीमती खाली जगहों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वेडिंग प्वाइंट बनाने के प्रस्ताव तैयार किए हैं। जिला पंचायत की शहर में रायपुर चौक पर मौजूद 294 वर्ग मीटर भूमि, नत्थनपुर चौक पर स्थिति 230 वर्ग मीटर भूमि, माजरा में 186 वर्ग मीटर भूमि पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इनके अलावा ऋषिकेश-श्यामपुर बाईपास पर स्थित जिला पंचायत की करीब चार बीघा भूमि पर होटल आदि व्यावसायिक भवन बनाने सहित करीब 15 करोड़ रुपये के प्रस्ताव रखे जाने की योजना है।
