Bihar: मुजफ्फरपुर में पंचायती राज मंत्री की समीक्षा बैठक, योजनाओं में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

 
जिला परिषद की भूमि के उपयोग पर विभाग का फोकस
समीक्षा के दौरान बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिला परिषद के पास कुल 197.64 एकड़ भूमि उपलब्ध है। मंत्री ने कहा कि इन जमीनों के योजनाबद्ध विकास के माध्यम से रोजगार सृजन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिला परिषद की भूमि को दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए लीज पर देने के साथ-साथ मॉल और आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए भी चिन्हित करने की योजना है, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।


 
रिक्त भूमि का विवरण नहीं देने पर नाराजगी
रिक्त भूमि से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मंत्री दीपक कुमार ने गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
 
पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा
बैठक में पंचायत सरकार भवन निर्माण की स्थिति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि जिले के 16 प्रखंडों में 94 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 113 पंचायतों में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुल 166 भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 13 भवनों के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया अभी लंबित है।



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गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्य पर जोर
मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से नहीं हुआ तो संबंधित पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ पंचायतों में चयनित भूमि तक रास्ता नहीं होने के कारण समस्या आ रही है, जिसके लिए वैकल्पिक उपाय खोजने की आवश्यकता है।
 
कन्या विवाह मंडप योजना की भी हुई समीक्षा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट कन्या विवाह मंडप निर्माण योजना की भी बैठक में समीक्षा की गई। बताया गया कि प्रथम चरण में 23 पंचायतों में भूमि जांच के लिए अंचल पदाधिकारियों को पत्र भेजे जा चुके हैं। मंत्री ने भूमि जांच प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के लिए आवश्यक समन्वय का निर्देश दिया।
 
लंबित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का आदेश
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि विभाग में स्वीकृति के लिए लंबित 20 पंचायतों में कन्या विवाह मंडप निर्माण के प्रस्ताव पड़े हैं। मंत्री ने इन सभी प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने का निर्देश दिया, ताकि योजना को समय पर धरातल पर उतारा जा सके।