अमेरिका में 76 दिनों से चला आ रहा सरकारी शटडाउन आखिरकार समाप्त हो गया है। यह इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन बताया जा रहा है। अमेरिकी सदन ने गुरुवार को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के अधिकांश हिस्सों के लिए धन मुहैया कराने वाले एक विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी, जिससे विभिन्न एजेंसियों को प्रभावित करने वाले इस लंबे गतिरोध का औपचारिक रूप से अंत हो गया है।
डीएचएस के सुरक्षा सचिव मार्कवेन मुलिन ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि डीएचएस फिर से खुल गया है। उन्होंने बताया कि आव्रजन और सीमा प्रवर्तन (आईसीई) और सीमा गश्ती (सीबीपी) जैसी एजेंसियों के लिए धन की व्यवस्था सुलह प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, जिसमें डेमोक्रेट वोटों की आवश्यकता नहीं पड़ी।
डेमोक्रेट्स सांसदों पर फोड़ा शटडाउन का ठीकरा
मुलिन ने इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया और उन संघीय कर्मचारियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने बिना वेतन की गारंटी के देश की सेवा जारी रखी। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप और DHS नेतृत्व की ओर से इस लड़ाई में उनके साथ होने के लिए आभार व्यक्त किया।
अमेरिका में शटडाउन का क्या हुआ असर?
यह विधेयक अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। यह शटडाउन 14 फरवरी को शुरू हुआ था और अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा आंशिक सरकारी शटडाउन बन गया था। हालांकि आईसीई और सीमा गश्ती जैसे कुछ विभाग पहले से मिले वित्तपोषण के कारण काफी हद तक प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड), परिवहन सुरक्षा प्रशासन (टीएसए) और संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (फेमा) जैसी अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियों को गंभीर परिचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने बताया कि विधायी रणनीति में दो-तरफा दृष्टिकोण अपनाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने गृहभूमि सुरक्षा विधेयक को इसलिए रोका क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि दो महत्वपूर्ण एजेंसियों को अलग या समाप्त न किया जा सके। एक बार जब धन की व्यवस्था सुरक्षित हो गई, तो विधायक अतिरिक्त कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके।
हफ्तों बाद निकला समाधान
तटरक्षक बल के एडमिरल केविन लुंडे ने अपने कर्मचारियों के मनोबल को "भड़काऊ" बताया और लंबे समय तक धन की कमी को "अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक" करार दिया। यह समाधान हफ्तों के राजनीतिक गतिरोध के बाद आया है, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अप्रवासन प्रवर्तन एजेंसियों और DHS के व्यापक संचालन से संबंधित धन प्राथमिकताओं को लेकर बंटे हुए थे। आने वाले हफ्तों में अतिरिक्त धन उपायों को अंतिम रूप देने के लिए सुलह प्रक्रिया का उपयोग किए जाने की उम्मीद है।
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