आगरा में लोक निर्माण विभाग के 1200 कर्मचारी और अधिकारी पिछले तीन महीने से वेतन के लिए तरस रहे हैं। बुधवार को प्रभावित कर्मचारियों ने प्रांतीय खंड कार्यालय के बाहर कार्य बहिष्कार सभा कर विरोध प्रदर्शन किया। एक सप्ताह में वेतन जारी नहीं होने पर बड़े आंदोलन का एलान किया। पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार के बीच चल रहे वित्तीय विवाद में व्यवसायिक अदालत ने विभाग का वेतन खाता सीज कर दिया है। यह विवाद 1998 से चल रहा था। ठेकदार के पक्ष में निर्णय होने के बाद भी विभाग ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद अदालत ने पीडब्ल्यूडी का खाता सीज कर दिया है। अक्टूबर से वेतन जारी नहीं हो रहा।कर्मचारी और अधिकारियों के सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। जिस वजह से उन्हें आंदोलन और कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।