हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट ने पेंशनरों के लंबित वित्तीय मामलों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। बैठक में वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित एरियर, महंगाई भत्ता (DA) और अन्य मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। फ्रंट के प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि 15 अगस्त के अवसर पर लंबित देनदारियों का कम से कम 50 प्रतिशत एरियर जारी करने की घोषणा की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि एरियर के अधिकतम भुगतान को लेकर जल्द घोषणा की जाएगी। बैठक में पेंशनरों की लंबित 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) की किस्तों का मुद्दा भी उठाया गया। फ्रंट ने मांग की कि इसमें से कम से कम दो किस्तों के भुगतान की घोषणा की जाए। पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट ने पेंशनरों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए संयुक्त परामर्शदात्री समिति (JCC) के गठन की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पेंशनरों से जुड़े सभी मुद्दों पर नियमित संवाद के लिए जल्द जेसीसी का गठन किया जाएगा। बैठक में अनुशासनहीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी चर्चा हुई। फ्रंट ने कहा कि पेंशनरों के हितों से जुड़े लंबित मामलों को सरकार के समक्ष लगातार उठाया जाता रहेगा।