कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा, "न्यूजीलैंड के साथ एफटीए (FTA) के तहत (सेब पर)आयात शुल्क 50% से घटाकर 25% किया जा सकता है... हालांकि अभी विवरण आना बाकी है लेकिन अगर ये स्थिति बनती है तो हिमाचल प्रदेश की अर्थिकी बर्बाद हो जाएगी। हमारे प्रदेश के करीब 2.5 लाख परिवार सेब उद्योग पर आश्रित हैं। 5000 करोड़ से ज्यादा का हमारा यह सेब उद्योग है... हम ये मामला विधानसभा में उठाते रहे हैं, केंद्र सरकार के समक्ष भी हम इस मामले को उठाते रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के सांसदों से भी हम ये मांग करते रहे हैं लेकिन अब तक भाजपा इस मामले में बिल्कुल उदासीन नहीं रही है। इस बात का हमें अफसोस रहा है। बीते दिनों लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिला अध्यक्षों की कार्यशाला में सम्मिलित होने आए थे, जिनके समक्ष भी हमने ये विषय रखा... उनसे हमने इस मामले को संसद में उठाने का आग्रह किया है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर, ये तीनों राज्य मौजूदा केंद्र सरकार की बागवानी नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं.