केंद्रीय कर्मचारी मकान खरीदने या बनाने के लिए 8.50 फीसदी ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकेंगे। यह कदम आवासीय सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया जा रहा है। पहले अग्रिम पाने की अधिकतम सीमा 7.50 लाख रुपये थी जिस पर 6 से 9.5 फीसदी का ब्याज देना पड़ता था।