जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 के तहत राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करने के बाद अब मोदी सरकार राज्य को स्पेशल पैकेज दे सकती है।
18 September 2026
17 September 2026
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