प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में नई जीएसटी दरों को लेकर हुए फैसलों को लेकर वित्त मंत्रालय की सराहना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाना है, जिससे आम लोगों का जीवन आसान हो और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने। प्रधानमंत्री ने बताया कि इन सुधारों से किसान, एमएसएमई सेक्टर, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी लाभान्वित होंगे। छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए व्यापार करना आसान होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य आम लोगों की जिंदगी को सरल बनाना और छोटे व्यवसायों के लिए कारोबार का माहौल बेहतर करना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की थी कि जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू कर दिए जाएंगे। इससे कर का बोझ काफी कम हो जाएगा और छोटे उद्योगों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने इस दौरान 'अगली पीढ़ी के सुधारों' और जीएसटी कानूनों में संशोधन के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने 103 मिनट के भाषण का बड़ा हिस्सा सेमीकंडक्टर से लेकर उर्वरक तक कई क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित रखा था।केंद्र सरकार ने इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें जीएसटी दरों में कटौती और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उपाय शामिल हैं। यह प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और सभी राज्य शामिल हैं, ने सहमति से मंजूर कर लिया है।
फिलहाल, 0% टैक्स जरूरी खाद्य वस्तुओं पर, 5% रोजमर्रा की चीजों पर, 12% सामान्य सामान पर, 18% इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं पर, और 28% लग्जरी/ हानिकारक वस्तुओं पर लगता है। नए सिस्टम में 12% और 28% की दरें खत्म हो जाएंगी। वर्तमान जीएसटी ढांचे में सबसे ज्यादा कमाई (65%) 18% टैक्स स्लैब से होती है, जबकि 28% वाले लग्जरी/ हानिकारक सामान से 11%, 12% वाले स्लैब से 5%, और 5% वाले रोजमर्रा के सामान से 7% योगदान आता है।