सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6-A को संवैधानिक करार दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि 25 मार्च 1971 के बाद भारत में आने वाले अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना जरूरी है.
7 October 2026
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