सीएए पर देश भर में हो रहे हंगामे, विरोध-प्रदर्शनों के बाद अब यह मामला EU संसद में पहुंच गया है। सीएए के खिलाफ पेश किए गए इस प्रस्ताव पर यूरोपीय संसद बहस और मतदान करेगी। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे देश का आंतरिक मामला बताया है।
28 October 2026
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