कोई भी सरकारी कर्मचारी पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उन्हें पासपोर्ट नहीं मिलेगा। कार्मिक मंत्रालय ने ये फैसला किया है।
17 October 2026
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