मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी सीजन में प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर कर बड़ा तोहफा दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई। इस मंजूरी के बाद कर्मचारियों को जनवरी से सातवें वेतन आयोग के मुताबिक नया वेतन मिलने लगेगा। बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया गया है। राज्य वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन आयोग के ढांचे को केंद्र सरकार के समान रखने की सिफारिश की है।