विधान सभा चुनाव से पहले एक जनवरी को बजट पेश करने की तैयारी कर रही सरकार के लिए चुनाव आयोग ने कड़ी शर्तें जारी की हैं। इसके मुताबिक बजट में चुनाव वाले पांच राज्यों के लिए न तो किसी बड़ी योजना का ऐलान किया जा सकता है और न पांचों राज्यों की उपलब्धियां ही गिना सकते हैं।