न्यायालय की दो बड़ी योजना वकीलों के चेंबर व मल्टी लेयर पार्किंग पर मुहर लग चुकी है। अब न्यायाधीशों के बनने वाले नए मकानों की योजना भी सिरे चढ़ गई है। ऐसे में न्यायालय की तीन बड़ी योजनाओं पर काम शुरू होने वाला है। न्यायाधीशों के मकानों के लिए प्रशासन ने हाल ही में जमीन मुहैया कराई है। साथ ही इसके अप्रूवल के लिए उच्चाधिकारियों के पास भेज दिया गया है। अभी कितने मकान बनाए जाने हैं, ये तो अप्रूवल मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। प्रशासन की ओर से जजों के मकानों के लिए 3 बीघा 4 बिस्वा जमीन उपलब्ध करवा दी है। ये जमीन पूर्व में बने जजों के घरों के साथ लगती हुई है। जहां फिलहाल विलायती कीकर व झाड़ियां खड़ी हुई है। अप्रूवल के मिलते ही इस पूरी जमीन को जेसीबी से साफ व सपाट कराया जाएगा। बार एसोसिएशन प्रधान संतोख सिंह यादव ने बताया कि न्यायाधीशों के लिए नए मकान बनवाए जाने की काफी पुरानी लंबित मांग को पूरा करते हुए जिला प्रशासन ने जमीन मुहैया करा दी है। अप्रूवल मिलने के बाद कितने मकान बनेंगे इसकी जानकारी दे दी जाएगी।