किसान संगठनों का आंदोलन खत्म होने के साथ ही हरियाणा सरकार ने आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार इन मुकदमों को वापस लेने के लिए होमवर्क पूरा कर चुकी है, लेकिन उसे केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच हुए समझौते की प्रति का इंतजार है।