CG News: आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर साय सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रदेश में भारतीय संविधान में 86वें संशोधन (2002) के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, जो अनुच्छेद 21A के तहत 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। आप ने कहा कि यह प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ और इसी के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 लाया गया, इस अधिकार को आज छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार चौतरफ़ा अनदेखी कर रही है। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की बदहाल स्थिति और शिक्षा फंड में कटौती,गरीब बच्चों की आरटीई सीटों की समाप्ति और शिक्षकों की वरीयता को नज़र अंदाज कर सीधी भर्ती को लेकर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई ने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए पत्रकार वार्ता की ।