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दालमंडी चौड़ीकरण: वीडीए की चेतावनी... मकान का नक्शा नहीं तो ध्वस्तीकरण , काशी नरेश की आठ दुकानों पर लाल निशान

Wed, 12 Nov 2025 09:12 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: दालमंडी की सड़क चौड़ीकरण को लेकर अवैध मकानों व दुकानों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं वीडीए ने चेतावनी दी है कि मकान का नक्शा नहीं तो ध्वस्तीकरण होगा। 
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दालमंडी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दालमंडी की सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ करने के लिए वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्रा और एडीएम सिटी आलोक वर्मा मंगलवार को पुलिस के साथ पहुंचे। उन्होंने काशी नरेश के राजा कटरा की कुल 11 दुकानें में से 8 चिह्नित कर उसमें लाल निशान लगवाए। विरोध में दुकानदारों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। दूसरी ओर वीडीए ने चेतावनी दी और कहा कि जिन मकानों के नक्शे पास नहीं हैं, उन्हें हर हाल में ध्वस्त किया जाएगा। वहीं, सोमवार को तोड़ी गई दुकानों का मलबा साफ करने का काम सोमवार को भी चलता रहा।

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वीडीए सचिव ने बताया कि चिह्नित भवनों पर नोटिस चस्पा करने की प्रक्रिया पूरा की गई। चौक थाने की तरफ से अनाउंसमेंट करते हुए अफसर आगे बढ़ते रहे। माइक से नोटिस पढ़ कर भवन स्वामियों को सुनाया। नोटिस के आधार पर कहा गया कि अवैध भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। जिन भवनों के नक्शे नहीं पास हैं उनकी सूची वाराणसी विकास प्राधिकरण ने तैयार की है।

विरोध में बंद रहीं दुकानें , बांधी काली पट्टी

दालमंडी में जब फोर्स और अधिकारी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रहे थे उस समय सभी दुकानों के शटर गिरे दिखे। ज्यादातर लोग हाथों में काली पट्टी बांध कर विरोध जाता रहे थे। गली के दोनों तरफ भीड़ थी। लंगड़ा हाफिज मस्जिद के ऊपर भी लोग मौजूद रहे। घरों की खिड़की, छत और बरामदों से भी लोग देखते रहे। सभी लोग हाथों में मोबाइल ले कर फोटो और वीडियो बनाते रहे।

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दालमंडी में प्रस्तावित परियोजना का तत्काल निरस्तीकरण किया जाए : वीरेंद्र सिंह

सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने दालमंडी प्रकरण को लेकर लोकसभा अध्यक्ष, यूपी के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, पीडब्ल्यूडी के निदेशक और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि दालमंडी की प्रस्तावित परियोजना तत्काल निरस्त की जाए। साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियिम 2013 का पालन कराया जाए। पुलिस और प्रशासनिक उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाई जाए। एक उच्चस्तरीय न्यायिक एवं नागरिक निगरानी समिति गठित की जाए जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व आईएएस अधिकारी, धार्मिक प्रतिनिधि और स्थानीय व्यापारी,नागरिक समाज के सदस्यों को शामिल किया जाए। रात के समय किसी भी तरह की कार्रवाई न हो। 
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