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UP: नमो केंद्र में दवा और साड़ी कारोबारियों के लिए बनाई जाएंगी 844 दुकानें, 145 करोड़ रुपये खर्च होंगे; मंजूरी

Tue, 14 Apr 2026 05:37 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में इस योजना पर विशेष चर्चा हुई। व्यापारियों की जरूरतों को ध्यान में रख 155 से 655 वर्ग फीट तक की दुकानें बनाई जाएंगी। परियोजना के वित्तपोषण के लिए निगम ने एक मॉडल तैयार किया है। 
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नगर निगम में बैठक करते मेयर और अन्य अधिकारी। - फोटो : संवाद
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विस्तार
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Nagar Nigam Varanasi: काशी में नमो बनारस केंद्र बनाया जाएगा। इस पर मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता वाली नगर निगम की कार्यकारिणी समिति ने सोमवार को मुहर लगा दी। केंद्र में 844 दुकानें बनाई जाएंगी। दुकानों का आवंटन सप्तसागर दवा मंडी के व्यापारियों और बनारसी साड़ी के कारोबारियों के नाम से होगा। नमो केंद्र के निर्माण पर 145 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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सप्तसागर के पास 532 दवा और 800 से ज्यादा साड़ी कारोबारी हैं। जिले में 10 हजार बुनकर हैं। योजना के तहत कुल 0.82 हेक्टेयर भू-भाग पर जी-प्लस सिक्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसे एक साल में तैयार किया जाना है। कॉम्प्लेक्स निर्माण क्षेत्रफल 48365.10 वर्ग मीटर रहेगा। व्यापारियों से 100 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है। 45 करोड़ रुपये राज्य वित्त आयोग से मिले अनुदान की बचत से लिया जाएगा।

होम स्टे, पेईंग गेस्ट हाउस के लिए 1500 रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क
कार्यकारिणी ने मैदागिन के पेट्रोल पंप के पट्टे का नवीनीकरण कर 55,000 रुपये मासिक किराया निर्धारित कर दिया है। साथ ही होम स्टे, पेईंग गेस्ट हाउस के लिए 1500 रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क को भी हरी झंडी दी है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों के भवनों और केंद्रों के नियमावली सरलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।

ट्रॉमा सेंटर और कैंसर अस्पताल में मुफ्त वाई-फाई सुविधा जल्द
काशी को स्मार्ट सिटी के मानकों पर खरा उतारने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूसरे चरण में नगर निगम बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर, बीएचयू अस्पताल और कैंसर अस्पताल में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा देगा।

स्थगित हुई बैठक, नहीं हो सकी जनहित मुद्दों पर चर्चा
चर्चा के दौरान बिना अनुमति के कुछ अधिकारियों के बार-बार सभागार में आने-जाने से नाराज मेयर ने बैठक अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी। इस वजह से जनहित और विकास से जुड़े मुद्दों चर्चा नहीं हो सकी। अब से टेंडर जारी होने के ठीक एक सप्ताह में ठेकेदार के साथ अनिवार्य रूप से अनुबंध की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि कार्य तत्काल शुरू हो सके। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने चेतावनी दी कि भविष्य में कार्यों की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

55 प्रवर्तन दल को और प्रभावी बनाने का लिया निर्णय
शहर की यातायात व्यवस्था और सुंदरता को बिगाड़ने वाले अतिक्रमणकारियों पर लगाम के लिए 55 प्रवर्तन दल को और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। अब सुरक्षाकर्मियों की संख्या 21 से बढ़कर 40 की जाएगी। श्रमिकों की संख्या 25 से बढ़ाकर 40 की जाएगी। हर जोन में कम से कम चार श्रमिक रहेंगे।

सलारपुर और पहाड़िया में बिजली उपकेंद्र बनाने की हरी झंडी
सलारपुर और पहड़िया में नए बिजली उपकेंद्रों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। विद्युत उपकेंद्रों (पावर हाउस) के निर्माण के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी गई। नए उपकेंद्रों के बनने से सलारपुर, शिवपुर और पहाड़िया सहित आसपास के बड़े रिहायशी इलाकों को लो-वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से निजात मिलेगी।
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अनुपयोगी 83 वाहन होंगे नीलाम
उप सभापति नरसिंह दास की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुति पर 83 अनुपयोगी वाहनों की नीलामी को भी हरी झंडी दी गई। हालांकि, चार साल पहले सीएसआर फंड से मिले ई-गार्बेज वाहनों सहित 31 वाहनों की नीलामी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस पर विस्तृत जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
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