मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में शुक्रवार को कर करेतर राजस्व वसूली तथा सीएम डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकर में हुई। इसमें डीएम ने आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में डी ग्रेड पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं जिला आयुष आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिया।
समीक्षा के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में नवंबर माह में व्यापार कर में 53.02%, स्टांप रजिस्ट्रेशन में 120.97%, परिवहन कर में 106.79%, आबकारी में 85.69%, विद्युत देय में 51.29%, चिकित्सा जबकि लोक स्वास्थ्य में 108%, वन में 40%, भू राजस्व में 30.33 प्रतिशत की उपलब्धि पाई गई। धान खरीद में डी ग्रेड पाए जाने पर डिप्टी एआरएमओ को धान क्रय में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में डी ग्रेड पाए जाने पर उन्होंने चारों एसडीएम को सारी औपचारिकताएं पूरा करते हुए इस योजना से किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं में भी बेहतर प्रदर्शन न होने पर उन्होंने समस्त पीठासीन अधिकारियों को इस माह विशेष प्रयास कर वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों को भी समय सीमा के तहत जारी रखने के लिए कहा। एमओयू मॉनिटरिंग में बी ग्रेड मिला। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उद्यमशील व्यक्तियों को सारी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराते हुए समस्याओं का निस्तारण करने को कहा, जिससे जनपद में निवेश की प्रक्रिया आसान बनाई जा सके। इस दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी दिनेश मिश्रा, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त नायब तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।