लखीमपुर खीरी में तहसील धौरहरा अधिवक्ता संघ ने मंगलवार को संपत्ति बैनामा एवं विलेखों के ई-रजिस्ट्रेशन की प्रस्तावित व्यवस्था का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि वर्तमान में संचालित ऑफलाइन पंजीकरण व्यवस्था को यथावत रखा जाए।
अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कृष्ण मोहन तिवारी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि अधिवक्ता, लिपिक, बैनामा लेखक, स्टांप विक्रेता तथा विलेखों से जुड़े अन्य लोगों का रोजगार इस व्यवस्था से प्रभावित होगा। आशंका जताई गई कि ई-रजिस्ट्रेशन लागू होने पर कार्य का केंद्रीकरण हो जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार और मनमानी की संभावनाएं बढ़ेंगी तथा स्थानीय स्तर पर कार्यरत लोगों के समक्ष बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा।
मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी
अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार यदि ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करती है तो इससे हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने मांग की कि विलेखों के पंजीकरण के लिए वर्तमान ऑफलाइन व्यवस्था को जारी रखा जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि मांगों पर विचार नहीं किए जाने की स्थिति में अधिवक्ता संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस दौरान अधिवक्ता अखिलेश मिश्रा, राजू शुक्ला, सुशील कुमार कश्यप, विमलेश वर्मा, दीपक तिवारी , कौशल श्रीवास्तव, राजेश बाजपेई,आदि मौजूद रहे।