इटावा। जनपद में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सोमवार को विकास भवन के वीसी रूम में सीडीओ अजय कुमार गौतम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान सीडीओ अजय कुमार गौतम ने जीनस कंपनी के प्रतिनिधि को सख्त निर्देश दिए कि सोलर प्लांट लगने के बाद स्मार्ट मीटर को तत्काल चालू किया जाए। शिकायत मिली है कि कई मीटरों पर दो तीन महीने से बिल जनरेट नहीं हो रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं को सोलर का वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है।
बैठक में सामने आया कि जिले ने मार्च 2026 तक के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 307 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि, स्मार्ट मीटर की कॉन्फ़िगरेशन और बैंकों में लंबित ऋण की फाइलों पर सीडीओ ने नाराजगी जाहिर की। यूपीनेडा की परियोजना अधिकारी प्रिया शर्मा ने प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि जनपद का कुल लक्ष्य 5694 निर्धारित है।
मार्च 2026 तक के लिए 1333 संयंत्रों का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष जिले में 4088 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब तक 3568 उपभोक्ताओं को केंद्र व राज्य सरकार का अनुदान मिल चुका है, जबकि शेष का भुगतान प्रक्रिया में है। बैठक में उपभोक्ताओं की बिलिंग संबंधी समस्याओं पर भी चर्चा हुई।
योजना के तहत लोन के लिए बैंकों में भेजी गई 547 पत्रावलियां अभी भी लंबित हैं। सीडीओ ने एलडीएम को निर्देश दिया कि वे सभी बैंकों से समन्वय स्थापित कर लोन की समस्या का निस्तारण कराएं।
बैठक में अनुपस्थित रहने और काम में रुचि न लेने वाले वेंडरों के खिलाफ सीडीओ ने कड़ा रुख अपनाया है। मेसर्स कार्बन क्लियर एनर्जी, श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज, इंडो एग्री केयर, श्रद्धा गौरी कार्तिक डेवलपर्स और सैजिटेरियस एनर्जी सॉल्यूशन के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निदेशक यूपीनेडा लखनऊ को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं।