बिजनौर। आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने भारत सरकार द्वारा हाल में यूजीसी संशोधित कानून को लागू करने की मांग की। ज्ञापन में कहा कि भारत का 80 प्रतिशत परिवेश ग्रामीण आंचल में रहता है। जातिवाद की वजह से पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा से दूर रखा गया। कानून बनने के बाद भी देश के काफी छात्र-छात्राएं आत्महत्या करने को मजबूर हुए। शिक्षण संस्थानों आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालयों में शिक्षा स्तर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने यूजीसी में उपेक्षित वर्गो के लिए उचित संशोधन किया। इस कानून का विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में आकर कानून को लागू होने से रोकने का आदेश दिया। तमाम संगठन इस कानून का समर्थन करते हैं। इसलिए, इसे लागू किया जाए। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता लाल सिंह, अरुण कुमार, राजीव कुमार, डॉ. आदेश नागवंशी, हीरा प्रधान, राजेश कुमार, चेतन कुमार, गौरव धीमान, अरविंद सैनी आदि मौजूद रहे।