बरेली। जिले की ग्राम पंचायतों में अब विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। करीब 78 करोड़ के बजट से ग्राम पंचायतों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जा रहा है।
जिला पंचायती राज विभाग को शासन की ओर से 15वें केंद्रीय वित्त आयोग और पांचवें राज्य वित्त आयोग के तहत वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लिए कुल 78.42 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। इस बजट से गांवों में पेयजल, स्वच्छता, सड़क, नाली, पंचायत भवन, सोलर स्ट्रीट लाइट, स्कूलों के विकास समेत विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इन ग्राम पंचायतों में सीसी सड़कें बनाई जा रही हैं, जबकि जर्जर नालियों का निर्माण और मरम्मत भी तेजी से हो रही है। पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हैंडपंपों की मरम्मत, पाइपलाइन विस्तार और जल निकासी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पंचायत भवनों का निर्माण एवं मरम्मत कर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसके साथ ही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी धनराशि खर्च की जा रही है, जिससे ग्रामीण बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सके।
वर्जन
बजट मिलने के बाद ग्राम पंचायतों में विकास कार्य जारी है। कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है, ताकि निर्धारित समय में योजनाएं पूरी हो सकें। विभाग का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करना है। - कमल किशोर, जिला पंचायती राज अधिकारी