वर्षों बाद परिषदीय स्कूलाें (कक्षा एक से आठवीं तक) के शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू तो हुई लेकिन अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को निर्देश दिए गए थे कि सात नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करनी है। बावजूद इसके प्रदेश के किसी भी जिले में पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं पूरी हो सकी। वरिष्ठता व पात्रता सूची भी अब तक तैयार नहीं हो सकी है। इससे शिक्षकों में नाराजगी भी दिखने लगी है।
प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति तकरीबन 13 वर्षों से नहीं हुई। मामला कोर्ट तक पहुंचा। परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 16 अक्तूबर को पत्र जारी कर वरिष्ठता सूची व पदोन्नति तैयार करने के निर्देश दिए थे। स्थिति यह है कि कुछ गिने-चुने जिलों को छोड़कर बाकी किसी भी जिले के बीएसए ने यह विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।
पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य करने से भी नाराजगी
इस पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका विरोध कर रहे शिक्षकों का कहना है भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य करना ठीक है लेकिन पदोन्नति में यह गलत है। परिषद की ओर से बताया गया है कि प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण करने वाले सहायक अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।
जिन सहायक अध्यापकों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों का टीईटी उत्तीर्ण किया है, उन्हें प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय या सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति मिलेगी। उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी उत्तीर्ण सहायक अध्यापक और प्राथमिक स्तर का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक बन सकेगा। जिन अध्यापकों ने टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है, उनके पद सुरक्षित रखे जाएंगे। ऐसे शिक्षकों के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से कराई गई स्पेशल टीईटी के परिणाम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सात नवंबर तक का समय दिया गया था लेकिन बीच में त्योहार आदि होने से वरिष्ठता सूची तैयार करने में देरी हुई है। जहां से विवरण नहीं आए हैं, उन्हें फिर से निर्देश दिए जा रहे हैं।
- सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद