लखनऊ। लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अथॉरिटी (लेसा) को चेक से बिजली बिल का भुगतान करने वाले कई उपभोक्ताओं ने करीब पांच करोड़ रुपये की चपत लगा दी। लेसा में बीते 16 महीने के दौरान 10.79 करोड़ रुपये के चेक डिसऑनर हुए हैं। माना जा रहा है कि इन डिसऑनर हुए चेक में से आधे चेक की रकम डूबी पड़ी है। लेसा ने ऐसे डिसऑनर चेक की खंडवार छानबीन शुरू करवा दी है। सभी अधिशासी अभियंताओं से अप्रैल 12 से जनवरी 13 तक के दौरान डिसऑनर हुए चेक का ब्यौरा तलब किया गया है। अभियंताओं को बताना होगा कि इस अवधि मेें उनके खंड में कुल कितने चेक और कितनी राशि के चेक डिसऑनर हुए और उनमें से कितने उपभोक्ताओं से डिसऑनर चेक के सापेक्ष राशि की वसूली की गई। यह खुलासा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा की ई-सुविधा केंद्र की जांच से हुआ है। मिश्रा ने बताया कि शनिवार को उन्होंने टीम के साथ ई-सुविधा मुख्यालय पहुंचकर उसके समन्वयक मोहन ठाकुर से अक्टूबर 11 से जनवरी 13 के बीच डिसऑनर हुए चेक का ब्यौरा मांगा। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पता चला कि 16 महीने में कुल 6953 चेक डिसऑनर हुए, जिसकी रकम 10.79 करोड़ रुपये है। प्रबंध निदेशक ने फौरी जांच कराई तो पाया गया कि आधे से अधिक डिसऑनर चेक की राशि दोबारा उपभोक्ताओं के बिलों में जोड़ी नहीं गई। फिलहाल इस प्रकरण की जांच एचसीएल कंपनी को सौंपी गई है ताकि पता लगाया जा सके कि इन 6953 डिसऑनर चेक में से ऐसे कितने चेक हैं जिनकी रकम बिल में जोड़ी नहीं गई है। इसके बाद अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता (राजस्व) एवं लेखा इकाई के कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
पूरे सेस-1 को सस्पेंड करने के निर्देशः प्रबंध निदेशक ने पूरे सेस खंड प्रथम को सस्पेंड करने के निर्देश अधिशासी अभियंता आईडी त्रिपाठी को दिए हैं। प्रबंध निदेशक ने बताया कि बिल संशोधन एवं राजस्व से जुड़े लिपिक संवर्ग के जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी रिपोर्ट बनाकर अधीक्षण अभियंता को दिया जाए, जिससे सभी कर्मियों को निलंबित किया जा सके। माना जा रहा कि यहां के तत्कालीन अधिशासी अभियंता रामनरेश सरोज एवं सहायक अभियंता (राजस्व) गऊलाल पर भी निलंबन की तलवार लटक गई है।
25 लाख दो, अपने खंड की जांच बंद कराओ ः पूरे लेसा में डिसऑनर चेक की जांच कराए जाने के कारण इंजीनियरों एवं राजस्व इकाई के कर्मियों में हड़कंप मचा है। माना जा रहा कि डिसऑनर चेक की रकम दोबारा बिल में न जोड़ना सीधे तौर पर गबन है। इसलिए इंजीनियरों ने इस जांच को बंद कराने की कोशिश शुरू कर दी है। चर्चा है कि इसके लिए एक-एक खंड से 25-25 लाख रुपये की डिमांड है। हालांकि प्रबंध निदेशक ने इस चर्चा को खारिज करते हुए कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होने के बाद ही जांच बंद होगी। जो लोग 25 लाख में जांच को बंद कराने की चर्चा कर रहे हैं, वे जांच को प्रभावित करने के लिए अनर्गल प्रचार कर रहे हैं।
लेसा में अब तक के घोटाले
साल खंड रुपये
मार्च 1996 सेस 8 लाख 33 हजार 616
जुलाई 2008 इंदिरा नगर 4 करोड़ 40 लाख
जुलाई 2008 ठाकुरगंज 2 करोड़ 90 लाख
जुलाई 2008 रेजीडेंसी 1 करोड़ 95 लाख
जुलाई 2008 हुसैनगंज 20 लाख
अगस्त 2010 सेस खंड द्वितीय 85 लाख
जुलाई 2009 सेस खंड प्रथम जांच नहीं कराई
मई 2012 सेस खंड प्रथम 20 लाख