अस्पताल प्रबंधन के साथ हुई बैठक में कांट्रेक्ट वर्कर यूनियन ने उठाई मांग
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श्रम कानूनाें को सख्ती से लागू करने का आग्रह
रिक्त पदों पर नई भर्ती करने की उठाई गई मांग
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में कांट्रेक्ट वर्कर यूनियन की आईजीएमसी के कमेटी रूम में अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक हुई।
वर्करों की मांगों को सुनने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने कांट्रेक्टर वर्कर कंपनी के मौजूद ठेकेदारों तथा उनके प्रतिनिधियों को बकाया और पूरा वेतन देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ हर माह की सात तारीख को वेतन अदायगी करने को कहा। अस्पताल के एमएस डाॅ. राहुल राव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आईजीएमसी कांट्रेक्ट वर्कर यूनियन (संबंधित सीटू ) के अध्यक्ष विरेंद्र लाल, सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेेंद्र मेहरा, बालक राम, अमित ने भी हिस्सा लिया। कर्मचारियों को आई कार्ड, वर्दी, चेंजिंग रूम और श्रम कानूनों के तहत ईएसआई, ईपीएफ जैसी सुविधाएं देने के भी निर्देश दिए गए।
यूनियन द्वारा उठाई गई बोनस देने की मांग को पूरा करने और वर्कर को आवश्यकता पड़ने पर छुट्टियां लेने की सुविधा देने को कहा। यूनियन ने आईजीएमसी के परिसर और नए बने भवनों के साथ लॉंडरी और किचन सहित अन्य श्रेणी के कर्मचारियों की नई भर्ती करने का आग्रह किया। आईजीएमसी प्रबंधन ने नई भर्तियों की उठाई इस मांग पर कहा कि वह सरकार के समक्ष इस मामले को रखकर इसे मंजूरी दिलवाने के लिए प्रयास करेंगे। बैठक में डॉटा एंट्री, ऑपरेटर, सफाई कर्मी, नर्सिंग, वार्ड बॉय सहित हर श्रेणी के कर्मचारियों की 29 नवंबर को उठाईं मांगों पर चर्चा की गई। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही। उन्होंने आईजीएमसी प्रबंधन से मांग की कि बैठक में मानी गईं सभी मांगों को जल्द पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। 30 दिसंबर को जिला श्रम अधिकारी ने भी आईजीएमसी कांट्रेक्ट यूनियन की बैठक बुलाई है। बैठक में नौख राम, अमित, नीशा, विद्या, उमा, सीता राम, चमन, वंदना, संदीप, हीरा सिंह और अनिल मौजूद रहे।
पहले ही मान ली हैं सभी मांगें : डॉ. राव
आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. राहुल राव ने कहा कि वर्कर्स यूनियन के साथ हुई बैठक में उठाईं अधिकतर मांगों को अस्पताल प्रबंधन पहले ही पूरा कर चुका है। एक ठेकेदार की देरी से वेतन जारी करने का मामला उठाया था, उसको लेकर निर्देश दे दिए हैं। इसमें जिन ठेकेदारों ने आईकार्ड नहीं दिए हैं, उन्हें वर्कर्स को आईकार्ड जारी करने को कहा है। बोनस देने की शर्त अनुबंध में शामिल नहीं है, ठेकेदार चाहे तो दे सकता है। श्रम कानूनाें को लागू किया है। वर्दी और छुट्टियों की सुविधा पहले से वर्कर्स को दी जा रही है। नई भर्ती का मामला पहले ही सरकार के समक्ष उठाया है।