हिमाचल प्रदेश: कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया बदली, अब यूपीएससी पैटर्न अपनाएगी सरकार; जानें विस्तार से

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि अब सभी प्रशासनिक विभागों को डीपीसी प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के निर्धारित मानकों के अनुरूप तैयार कर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजने होंगे। प्रत्येक प्रस्ताव के साथ विस्तृत चेकलिस्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। राज्य लोक सेवा आयोग ने सरकार के समक्ष यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था कि कई विभाग डीपीसी प्रस्ताव तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं भेज रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रस्ताव अधूरे होते हैं, जिनमें आवश्यक दस्तावेजों, सेवा अभिलेखों और पात्रता संबंधी सूचनाओं का अभाव रहता है। ऐसे प्रस्तावों को आयोग बार-बार सुधार के लिए वापस भेजता है, लेकिन दोबारा प्रस्तुत करने पर भी कमियां बनी रहती हैं। 

इस स्थिति के कारण डीपीसी बैठकों के आयोजन में अनावश्यक विलंब होता है और पदोन्नति के पात्र कर्मचारी लंबे समय तक इंतजार करने को मजबूर होते हैं। नई व्यवस्था के तहत विभागों को पूरे कैलेंडर वर्ष की रिक्तियों का समेकित और पूर्ण प्रस्ताव एक साथ प्रस्तुत करना होगा। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों के एपीएआर डोजियर समय पर पूर्ण और अद्यतन रखे जाएं ताकि डीपीसी के समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।