राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर टीमेट अब चार वर्ष की जगह तीन वर्ष में टीमेट बन जाएंगे। राज्य सचिवालय में हुई बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बीते दिनों जो अनुबंध नीति में बदलाव किया है, उसके तहत ही बोर्ड ने नियमित जूनियर टीमेट को तीन वर्ष बाद टीमेट बनाने का निर्णय लिया है।
राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर टीमेट अब चार वर्ष की जगह तीन वर्ष में टीमेट बन जाएंगे। राज्य सचिवालय में हुई बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बीते दिनों जो अनुबंध नीति में बदलाव किया है, उसके तहत ही बोर्ड ने नियमित जूनियर टीमेट को तीन वर्ष बाद टीमेट बनाने का निर्णय लिया है। दिसंबर 2023 तक 1398 जूनियर टीमेट अब टीमेट बन सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक माह में 60 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला लिया है। प्रदेश के किसी क्षेत्रों में अगर दो या तीन माह बाद बिजली बिल आते हैं तो ऐसे उपभोक्ताओं को दो माह बाद बिल आने पर 120 यूनिट और तीन माह बाद बिल आने पर 180 यूनिट तक बिजली सप्लाई निशुल्क मिलेगी।
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पहली मार्च से सुविधा शुरू होगी। अप्रैल में 60 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव की दृष्टि से यह फैसला नहीं लिया गया है। कोरोना संकट में आम जनता को लाभ देने के लिए यह कदम हिमाचल सरकार ने उठाया है। 125 यूनिट तक एक रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल आएगा। 11 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा। 38 हजार सिंचाई उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने बिजली दर 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट कर दी है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली दरें घटाने से 80 करोड़ रुपये का खर्च सरकार वहन करेगी।