राजस्थान: जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मेरे खिलाफ आरोप झूठे, प्रमोशन रोकने की साजिश

इस मामले पर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के सामने अपना पक्ष रख दिया है। उन्होंने बताया कि अपने जवाब में उन्होंने दस्तावेजी सबूतों के साथ खुद पर लगाए गए सभी बेबुनियाद आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि उचित समय आने पर वह इस पूरे मामले में विस्तृत सार्वजनिक जवाब भी तैयार करेंगे। जस्टिस शर्मा ने मीडिया, वकीलों और अन्य लोगों से अपील की कि जब तक भारत के मुख्य न्यायाधीश इस मामले में कोई फैसला नहीं लेते, तब तक सभी को संयम बनाए रखना चाहिए।

वकीलों के एक समूह पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने जयपुर बार एसोसिएशन के वकीलों के एक समूह पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह, जब सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम उनकी संभावित पदोन्नति पर विचार करने वाला था, उसी दौरान उन्हें बदनाम करने के लिए अभियान चलाया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि वकीलों के एक छोटे समूह ने उनके अदालत कक्ष के बाहर नारेबाजी की और इससे जुड़े वीडियो भी फैलाए। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया, ताकि विरोध का संदेश कॉलेजियम तक पहुंचाया जा सके और उनकी पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित हो। जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि जोधपुर में दो बार एसोसिएशन की ओर से की गई हड़ताल भी किसी ऐसे व्यक्ति के इशारे पर हुई, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहता था।

पदभार संभालने के बाद हड़ताल खत्म कराने का किया जिक्र

अपनी कार्यप्रणाली और अब तक के अनुभवों का जिक्र करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा कि जब उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में पदभार संभाला था, उस समय निचली अदालतों के कर्मचारी करीब एक महीने से हड़ताल पर थे। उन्होंने बताया कि उनके हस्तक्षेप के दो दिन के भीतर कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी।

उन्होंने महिला वकीलों के लिए आयोजित एक संगोष्ठी का भी उल्लेख किया। जस्टिस शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में उन्होंने न्यायपालिका से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभवों, अपने संघर्षों और न्याय व्यवस्था को लेकर अपने दृष्टिकोण को साझा किया था। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पूरे अभियान का उद्देश्य उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना और उनके प्रमोशन की राह में बाधा पैदा करना था। उन्होंने मामले में अंतिम निर्णय होने तक सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।