समलैंगिकता पर एक बार फिर कानूनी बहस छिड़ गई है। सहमति से दो वयस्कों के बीच शारीरिक संबंधों को फिर से अपराध की श्रेणी में शामिल करने के शीर्ष अदालत के फैसले को कई याचिकाएं दाखिल करके चुनौती दी गई है।
19 September 2026
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