साइबर हमले के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 22 सरकारी वेबसाइटें अस्थायी रूप से बंद कर दी है
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मध्य प्रदेश सरकार ने संभावित साइबर हमले के खतरे को देखते हुए 22 सरकारी वेबसाइटों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। सरकार सर्वर में इस्तेमाल हो रहे पुराने पीएचपी (PHP) संस्करण को अपडेट करके सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रही है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने 22 अक्तूबर को देश भर के लिए साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह सुरक्षात्मक कदम उठाया है।
सुरक्षा अपडेट और डेटा संरक्षण
राज्य की लगभग 90 प्रतिशत सरकारी वेबसाइटें पीएचपी तकनीक का उपयोग करती हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव एम. सेल्वेंद्रन ने बताया कि सरकार ने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए वेबसाइटों को फिलहाल ऑफलाइन किया है। सर्वर की तकनीकी खामियों का लाभ उठाकर साइबर हमलावर सरकारी कंप्यूटर प्रणाली में सेंध लगा सकते हैं। सरकार सर्वर अपडेट की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद सभी वेबसाइटों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू करेगी। फिलहाल सरकार सर्वर को सुरक्षित बनाने को प्राथमिकता दे रही है।
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विशेषज्ञों की सलाह और बचाव के उपाय
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में साइबर अपराधों की जांच के लिए अलग विशेषज्ञ टीम गठित करने की सलाह दी है। उन्होंने सरकारी विभागों में संभावित आर्थिक नुकसान से बचाव के लिए साइबर बीमा की व्यवस्था विकसित करने पर भी बल दिया। कमजोर पासवर्ड, पुराने सॉफ्टवेयर, फिशिंग ईमेल और खुले रिमोट डेस्कटॉप साइबर हमलावरों के लिए प्रवेश का रास्ता आसान बनाते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार सभी संस्थानों को अपने सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट रखने चाहिए। प्रमाणित एंटीवायरस का उपयोग, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करना, मजबूत पासवर्ड रखना और नियमित डेटा बैकअप लेना आवश्यक है। इसके साथ ही अधिकारियों को पेन ड्राइव के अनावश्यक प्रयोग से बचने और नेटवर्क को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।