इंदौर के एमआर-10 क्षेत्र स्थित कृष्णबाग कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार बना हुआ है। न्याय नगर संस्था की जमीन पर विकसित हुई इस कॉलोनी के निवासियों को प्रशासन की ओर से पहले ही बेदखली के नोटिस थमाए जा चुके हैं। हाईकोर्ट ने भी प्रशासन को अवैध कब्जे हटाने के लिए 30 दिन की समय-सीमा प्रदान की है। ऐसी स्थिति में यदि रहवासी स्वयं अपना कब्जा खाली नहीं करते हैं, तो प्रशासन की टीम रिमूवल की कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। शनिवार को इस क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।
80 से अधिक परिवारों पर बेदखली का संकट
कॉलोनी में बने 71 मकानों में वर्तमान में 80 से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं। प्रशासन से बेदखली का नोटिस प्राप्त होने के बाद कई रहवासियों ने अपने रहने के लिए अन्य वैकल्पिक ठिकानों की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी तरफ, कई स्थानीय नागरिक इस संभावित कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे रहवासियों की मांग है कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए एक और अवसर दिया जाए, ताकि वे न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर इस कार्रवाई से राहत प्राप्त कर सकें।
पुलिस बल की कमी के कारण पहले टली थी कार्रवाई
कृष्णबाग कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने की यह मुहिम पूर्व में 16 और 17 नवंबर को प्रस्तावित की गई थी। हालांकि, शहर में आयोजित एक म्यूजिक कंसर्ट के कारण पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो सका, जिसके चलते प्रशासन को यह कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। इसके पश्चात 18 और 19 नवंबर को भी मौके पर कोई रिमूवल कार्रवाई नहीं हो पाई। अब शनिवार को प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
कानूनी राहत पाने के लिए न्यायालय की शरण में रहवासी
प्रभावित रहवासी एक बार फिर से कानूनी राहत पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखकर इस बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगवाई जा सके। वहीं, प्रशासनिक अमले की ओर से फिलहाल मौके पर किसी तरह की हलचल या तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। यदि रहवासियों को न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन या राहत नहीं मिलती है, तो प्रशासन बेदखली की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता है।